सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध अख्तियारमा आएको सरकारले अब निर्णायक कदम चाल्दै रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौं र इटहरी) मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच/पाँचवटा तथा नुवाकोटले दुई वटा ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सबै मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार हाल सडक क्षेत्रमा मात्रै २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
उक्त सूचीमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना झापाको कन्काई पुल रहेको छ, जुन १४ वर्षदेखि रोकिएको छ। झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुलको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (JV) सँग सम्झौता गरिएको थियो। तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति केवल ५५ प्रतिशत मात्र भएको छ।
मन्त्री घिसिङले हालै झापा भ्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दालाई कन्काई पुलबारे छिट्टै निर्णय हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थप गराउँदा पनि निर्माण कार्य पूरा नगरेको, कार्यस्थलमा लामो समयदेखि उपस्थित नभएको र सरकारका पत्राचार तथा अनुरोधहरू बेवास्ता गरेको उल्लेख छ।
सडक विभागले ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र काम सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको ठोस योजना र ठेक्का नतोड्ने यथोचित कारणसहित उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
यदि तोकिएको अवधिमा ठेकेदारले काममा तदारुकता नदेखाए, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन तथा पेश्की जमानत जफत गरिने, पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने, साथै बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ।
