उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लोडसेडिङकालमा प्रयोग भएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने अभियानलाई कडाइका साथ अगाडि बढाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समयसीमा सकिएपछि मंगलबार बिहानै देशका छ ठूला उद्योगको विद्युत् आपूर्ति काटिएको हो।
लाइन काटिएका उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर बिजुली प्रयोग गरे पनि अहिलेसम्म बक्यौता रकम बुझाएका थिएनन्। शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख, जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड, र घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङको पहिलो निर्णय नै यही बक्यौता उठाउने भएको थियो। एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता बुझाउन आग्रह गरे पनि अधिकांश उद्योगले बिलिङमा समस्या रहेको भन्दै रकम तिर्न अस्वीकार गरेका थिए।
गत साताको प्रधानमन्त्री भेटमा पनि उद्योगीहरूले समस्याको समाधानका लागि सहयोग मागेका थिए, तर प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले “मन्त्रालयबाटै समाधान खोज्नू” भन्दै पन्छिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्राधिकरणले तिहारको सार्वजनिक बिदामा समेत उद्योगहरूले रकम बुझाउन सक्ने गरी विशेष काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यससँगै, घिसिङको नेतृत्वमा उर्जा मन्त्रालयले उद्योग क्षेत्रप्रति कडा सन्देश पठाएको विश्लेषण गरिएको छ — बिजुली प्रयोग गर्छौ भने बिल पनि तिर्नुपर्छ।
