देशको वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) जस्ता अवैध धनको प्रवाह रोक्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा सरकारले अब बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारमा कडाइका साथ निगरानी सुरु गरेको छ। सुन, चाँदी, प्लाटिनम र डायमण्ड जस्ता वस्तुहरू अवैध कारोबारको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम बढेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनअनुसार, बहुमूल्य धातु वा वस्तुको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू (सूचक संस्थाहरू) ले कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेछ। बेनामी वा काल्पनिक नाम प्रयोग गरी गरगहना वा वस्तुको लेनदेन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
१० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा नयाँ नियम:
-
एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ग्राहक वा उनका परिवारको बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ।
-
ठूलो रकमको नगद प्रवाहलाई नियन्त्रण गरी अवैध गतिविधि पत्ता लगाउन सजिलो बनाउने सरकारको विश्वास छ।
-
सूचक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक कारोबार कम्पनीको नाममा दर्ता भएको बैंक खाताबाटै गर्नुपर्नेछ; व्यक्तिगत वा अन्य खाता प्रयोगमा निषेध गरिएको छ।
विभागले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी तथा रकम प्राप्तिमा विद्युतीय माध्यम (Electronic Transactions) लाई प्राथमिकता दिन भनेको छ र आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकमार्फत इलेक्ट्रोनिक कारोबारको सीमा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ।
कारबाही र जरिवाना:
नयाँ निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीहरूलाई चरणबद्ध कारबाही हुनेछ। पहिलोपटक लिखित चेतावनी दिइनेछ। दोस्रोपटक $१० लाख जरिवाना, तेस्रोपटक ₹१० लाखदेखि ₹५० लाखसम्म जरिवाना र चौथो पटक जरिवानासहित व्यवसाय दर्ता नै खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बेनामी कारोबार गरेको पाइएमा भने गम्भिरताको आधारमा ₹१ लाखदेखि ₹१ करोड सम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबारको विवरण १५ दिनभित्र ‘गोएमएल’ (GoAML) प्रणाली वा तोकिएको ढाँचामा वित्तीय जानकारी इकाइ (Financial Information Unit) मा बुझाउनुपर्नेछ।
