रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने मुख्य आधारका रूपमा नेपालको अटोमोबाइल उद्योग स्थापित हुँदै गएको छ। दशकौँदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको यो क्षेत्र सवारीसाधनको आयात–बिक्रीमा मात्र सीमित नरही रोजगारी, लगानी, प्रविधि र समग्र आर्थिक गतिशीलताको एक बलियो स्तम्भ बनेको छ।
हाल अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी र अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ। आयातकर्ता, डिलर, सेल्स एजेन्ट, सर्भिस सेन्टर, मर्मत प्राविधिकदेखि चालक र सहायकसम्म यो क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। ग्रामीण भेगमा रहेका साना ग्यारेज र स्पेयर पार्ट्स पसलहरू स्थानीय रोजगारीका मुख्य आधार बनेका छन्। यसका साथै पेट्रोलियम व्यवसाय, बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यातायात सेवा प्रदायकहरूसँग अटो क्षेत्र गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल पनि सोही दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ। सरकारले कर छुट, आयात सहुलियत र चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको अनुमति जस्ता नीतिगत कदम चाल्दै आएको छ, जसले वातावरणमैत्री प्रविधि प्रवद्र्धनसँगै नयाँ उद्योग र रोजगारीका सम्भावनाहरू पनि खोलिरहेको छ। अहिले करिब २० प्रतिशत नेपालीमा निजी सवारीको पहुँच पुगिसकेको छ, जसले अटो क्षेत्र विलासिता नभई आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको पुष्टि गर्दछ।
तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। तोडफोड र आगजनीका घटनाले शोरुम, सवारीसाधन र संरचनामा क्षति पुर्याउँदा उपभोक्ता विश्वास कमजोर बनेको छ भने लगानी र रोजगारीमा पनि चुनौती थपिएको छ। विशेष गरी दशैँ–तिहारजस्ता मुख्य बिक्री सिजनअघि भएको घटनाले व्यवसायीको मनोबलमा असर पारेको छ।
कोरोनापछिको मन्दीबाट विस्तारै उठ्दै गरेको अटो बजार नयाँ मोडेलको आगमन, सहज अटो लोन र उपभोक्ता उत्साहका कारण पुनः चलायमान बन्दै थियो। तर आन्दोलनका कारण वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुनु, आवतजावतमा कठिनाइ आउनु र मनोवैज्ञानिक असर परेपछि बिक्रीमा गिरावट आएको छ। यद्यपि यसलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने अस्थायी धक्का मानिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अटो क्षेत्रको कूल क्षतिको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सदस्यहरूबाट क्षतिको विवरण संकलन गरी बीमा कम्पनी र सरकारसँग क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। क्षतिग्रस्त शोरुमहरू पुनर्निर्माण र मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जसले क्षेत्र चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्किने आशा बढाएको छ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड कुनै एक व्यवसाय वा समूह लक्षित नभई क्षणिक आवेग र असन्तुष्टिको परिणाम हो। दृश्यात्मक रूपमा आकर्षक र सम्पन्न वर्गसँग जोडिएको प्रतीकका रूपमा शोरुमहरू निशानामा परेका हुन्। अहिले सबै पक्ष आत्मसंयम र पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित भएका छन्।
आन्दोलनपछि अटो क्षेत्रमा भएको क्षतिको विषयमा नयाँ सरकारसँग संवाद सुरु भइसकेको छ। बीमा दाबी भुक्तानी छिटो र सरल बनाउने, कर तथा ब्याजमा राहत दिने र दीर्घकालीन अटो नीतिमा स्पष्टता ल्याउने विषयमा सरकारबाट सकारात्मक संकेत आएको नाडाले जनाएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रप्रति सहानुभूति जनाउँदै पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोगको आश्वासन दिएका छन्।
अटोमोबाइल उद्योगले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि ठूलो योगदान दिँदै आएको छ। भन्सार महसुल, कर, सवारी दर्ता, बीमा, सडक कर र पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै लाभान्वित हुँदै आएका छन्। तर इन्धनमा निर्भरता, प्रदूषण, ट्राफिक जाम र आयातमुखी संरचनाजस्ता चुनौती पनि विद्यमान छन्।
नाडाले अटो उद्योगका लागि स्थायित्वपूर्ण कर नीति, सहज वित्तीय पहुँच, दीर्घकालीन ईभी नीति र निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएको छ। उच्च ब्याजदर र कठोर कर्जा नीतिका कारण धेरै व्यवसाय दबाबमा परेकाले अटो कर्जामा लगाइएका सीमाहरू हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
अटोमोबाइल उद्योग केवल व्यापार नभई आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि विकासको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै नाडाले सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। स्थिर, स्पष्ट र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिगत ढाँचाले मात्र अटो क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक विकास सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
