काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालका निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो, प्रभावशाली र संस्थागत रूपमा बलियो छाता संगठन हो । निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्ने, सरकारसँग समन्वय गर्ने, बजेट, वित्त नीति, मौद्रिक नीति र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि राज्यलाई सुझाव दिने यो संस्था केवल उद्योगी-व्यवसायीको प्रतिनिधि मञ्च मात्र होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सेतु हो । केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म यसको सञ्जाल फैलिएको छ । साना घरेलु उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्मको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी यसले बोकेको छ ।
महासंघको भूमिका केवल नीति निर्माणमा सुझाव दिनेमा सीमित छैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धि, लगानी वातावरण, कर संरचना, निर्यात-आयात नीति, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसायीको अधिकार संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा महासंघको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदा होस् वा विदेशी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदा, महासंघसँग संवाद र भेटघाट गर्नु यसको प्रभाव र महत्वको स्पष्ट संकेत हो । यहीकारण महासंघलाई राज्यले पनि विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्ने गर्दछ ।
तर, यति संवेदनशील र प्रतिष्ठित संस्थाको आन्तरिक राजनीतिक संस्कार र चुनावी अभ्यास भने बारम्बार विवादको केन्द्रमा आउने गरेको छ । महासंघभित्र हुने नेतृत्व चयनप्रक्रिया विगतदेखि नै शक्ति, प्रभाव र समूहगत स्वार्थको खेलमा रुमल्लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
साना व्यवसायीका मुद्दा उठाउने र निजी क्षेत्रको साझा हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने संस्था बेलाबेला आफ्नै आन्तरिक शक्ति संघर्ष, गुटबन्दी र विवादका कारण कमजोर बन्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यही वैशाख २१ गते महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित विभिन्न पदाधिकारी चयन हुनेछन् । महासंघको विधानअनुसार निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालमा स्वत: अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । यहीकारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई महासंघको भावी नेतृत्वको निर्णायक प्रवेशद्वारका रूपमा हेरिन्छ ।
त्यसैले यो चुनाव केवल पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया मात्र नभई भावी शक्ति सन्तुलनको लडाइँका रूपमा पनि व्याख्या भइरहेको छ । विगतका निर्वाचनमा बहालवाला अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्षले मौन समर्थन गर्ने परम्परा देखिए पनि यसपटकको अवस्था फरक देखिएको छ । खुला रूपमा आ–आफ्ना समूह, प्यानल र उम्मेदवारका पक्षमा सक्रियता देखिनु अस्वाभाविक छ । लाग्छ कि, यसपटक चुनाव केवल उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा होइन, नेतृत्व तहकै प्रतिष्ठा र शक्ति सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ ।
हाल महासंघको नेतृत्वमा चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष, अन्जन श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । महासंघभित्रको शक्ति समीकरण र भावी नेतृत्वको प्रश्नसँग जोडिएकाले यी दुई पक्षबीच अप्रत्यक्ष शक्ति संघर्ष रहेको चर्चा व्यवसायिक वृत्तमा तीव्र छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया स्वाभाविक र संस्थागत हुनुपर्नेमा शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाका रूपमा देखिन थालेपछि महासंघको संस्थागत छविमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । चुनावमा प्रभाव पार्न अनैतिक कार्य भइरहेको गम्भीर आरोप छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार भोट माग्न जाने, खाजा खुवाउने, तारे होटलमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता अभ्यास विगतदेखि सामान्य मानिँदै आएको थियो । तर यसपटक चुनावी प्रभावका लागि पैसाको प्रत्यक्ष चलखेल, निष्क्रिय संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रयास, र वर्षौँदेखि नवीकरण नभएका संस्थालाई अचानक चुनाव केन्द्रित रूपमा सक्रिय बनाउने गतिविधि देखिएको छ ।
महासंघको निर्वाचनमा मतदान गर्न सदस्य संस्था नियमित रूपमा नवीकरण भएको, कानुनी रूपमा सक्रिय र सबै दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्छ । तर, स्रोतका अनुसार वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेका केही संस्था तथा कम्पनीहरूलाई सीमित स्वार्थका लागि सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरणसमेत नभएका संस्था महासंघको चुनावी अंकगणित मिलाउन हतारमा अद्यावधिक गरिएको भन्दै प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यसले निर्वाचनको पारदर्शिता र वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
चुनावी प्रभाव विस्तारका लागि विदेशी दबाब आइरहेको आरोपसमेत लागेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार मत माग्ने क्रममा सामान्य आग्रहभन्दा पर गएर प्रभावशाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूबाटसमेत फोन आउने क्रम बढेको छ । यसले महासंघको चुनावलाई व्यवसायिक नेतृत्व चयनभन्दा शक्ति र पहुँचको प्रदर्शनमा रूपान्तरण गरेको संकेत दिएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने निष्क्रिय कम्पनीको नवीकरण, छापको दुरुपयोग र मत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् । स्रोतका अनुसार बन्द रहेका केही कम्पनीहरूको नवीकरण आफ्नै खर्चमा गराइदिने, निष्क्रिय संस्थालाई चुनावी प्रयोजनका लागि पुन: सक्रिय बनाउने र संस्थागत छापको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि भइरहेको छ । यसैगरी व्यवसायीहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने, प्रोक्सी संकलन गर्ने र मत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा पनि छ । यस्तो अभ्यास संस्थागत मर्यादाभन्दा बाहिर गएर भयो भने त्यसले महासंघको चुनावी विश्वसनीयतामाथि असर पर्ने निश्चित छ । यसले महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया नै संकटमा पार्न सक्छ ।
प्रोक्सी खरिद एवं संकलन तथा बन्द भएका संस्थाहरु नवीकरणमा समेत ठुलो रकम चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । व्यवसायीहरूको साझा आवाज बन्नुपर्ने संस्था आफ्नै आन्तरिक प्रक्रियामा नैतिकता, पारदर्शिता र संस्थागत मूल्य मान्यताबाट विचलित भयो भने तथा परिवारवाद लादियो भने त्यसको प्रभाव केवल महासंघभित्र सीमित रहँदैन । समग्र निजी क्षेत्रकै विश्वसनीयता, सरकारसँगको सम्बन्ध र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्दछ । महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू नै चुनाव जित्न अनैतिक अभ्यासमा संलग्न देखिएमा उनीहरूले भविष्यमा निजी क्षेत्रको नैतिक नेतृत्व कसरी दिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
महासंघको आगामी निर्वाचन अब केवल नेतृत्व चयनको विषय मात्र रहेन । यो निजी क्षेत्रको संस्थागत चरित्र, नैतिकता र विश्वसनीयताको परीक्षणसमेत बनेको छ । व्यवसायीहरू भन्छन् नेतृत्व हस्तान्तरण लोकतान्त्रिक, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने संस्था आफ्नै चुनावमा विवादित बन्यो भने त्यसले निजी क्षेत्रको आवाज कमजोर बनाउनेछ ।
के हो प्रोक्सी संकलन ?
प्रोक्सी संकलन भनेको अरुको कम्पनीको मताधिकार आफ्नो कब्जामा पार्नु हो । सामान्यतया अरूको अधिकार, प्रभाव वा पहुँच प्रयोग गरेर कसैको मत किन्ने, दबाब दिने, माग्ने वा अरूको नाममा मत हाल्ने काम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार गैरकानुनी हुन्छ ।
