नेपाल राष्ट्र बैंकले शहरी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा व्यवस्थापनमा ठूलो लचकता प्रदान गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गर्दै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका शाखाहरू आपसमा गाभ्ने विषयमा बैंकहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको हो।
परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा सेवा प्रवाहका लागि स्थापना गरिएका शाखाबाहेक महानगर क्षेत्रका दुई वा दुईभन्दा बढी शाखा बैंकले आफ्नै निर्णयमा एकीकृत गर्न सक्नेछन्। यसका लागि अब बैंकहरूले कम्तीमा तीन महिनाको पूर्वसूचना दिएर शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न पाउनेछन्।
यद्यपि, बैंकहरूले माग गरेअनुसार शाखा कार्यालय किनबेच वा स्वाप गर्ने प्रस्तावमा भने राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छैन। शाखा एकीकरण गर्दा ग्राहक हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार समायोजन हुने शाखामा कारोबार गरिरहेका ऋणीहरूले यदि ऋण चुक्ता गर्न वा अन्य कुनै सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि शुल्क नलिई उक्त सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेको र शहरी क्षेत्रमा बैंक शाखाको संख्या उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा शाखा समायोजनलाई व्यवहारिक कदमका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ। सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी खोलिएका शाखा भने सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति बिना समायोजन गर्न पाइने छैन।
शाखा समायोजन गर्नुअघि सरोकारवालालाई जानकारी गराउन कम्तीमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित बैंकको वेबसाइट तथा उक्त शाखाको सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, शाखा समायोजन भएको तीन कार्यदिनभित्र यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
बैंकरहरूको लामो समयदेखिको लबिङपछि आएको यस नीतिगत व्यवस्थाले ठूला सहरमा २०० भन्दा बढी शाखा समायोजन वा बन्द हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, डिजिटलमैत्री र लागत–सन्तुलित बनाउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
