निरन्तर करको विवाद बढेसँगै ‘फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड’को व्याख्या गरिदिन आइस्पानको माग, तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो समय कर सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएसँगै सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटिरहेका छन्। आइस्पानको नेतृत्वमा सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसँग समेत भेट गरेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई “फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा” र त्यसमा लाग्ने करको विषयमा जानकारीसहितको पत्र काटेपछि सेवा प्रदायकहरु उक्त विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका हुन्।
उनीहरुले केहि दिन अघि उक्त विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई समेत मन्त्रालयमै पुगेर गुनासो गरेका थिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) को नेतृत्वमा संचार सचिव अर्यालसँग भेट गरेर आफ्ना गुनासो र समस्या सुनाएका थिए।
उनीहरुले आन्तरिक राजस्व विभागले काटेको पत्रको बारेमा जानकारी गराउँदै यसमा मन्त्रालय र सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तै सेवा प्रदायकहरुले “फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड” को व्याख्या गरेर कर लाग्ने वा नलाग्ने स्पष्ट पारिदिन माग गरेका थिए।
उनीहरुले नियम बमोजिम कर तिरिरहेको र यसअघि उत्पन्न विवादमा अदालतको निर्णयअनुसार नै कर भुक्तानी गरिसकेकोमा थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उक्त छलफलमा सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले समेत सहयोगी भुमिका नखेलेको गुनासो गरेको बताईएको छ।
बैठकमा सचिव अर्यालले भने मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने दबाब दिन आउन लागेको ब्रिफिङ्ग गरिएको खुलासा गरेकी थिईन्।
उक्त विषयमा नभई सेवा प्रदायकहरुले भने आफ्ना कर विवाद सेवा शुल्कको व्याख्या लगायतको समस्याको बारेमा गुनासो गरेको र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेपछि सचिव अर्याल सकारात्मक भएको समेत पाइएको छ ।
सञ्चार सचिवसँगको उक्त भेटघाट र छलफलको विषयमा सोध्दा आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको समस्याको बारेमा कुराकारी भएको स्वीकार गरे। उनले भने, “सचिव ज्यूसँग हाम्रा समस्याहरुको बारेमा जानकारी गराएका हौं र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हौं। उहाँ यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।”
यसअघि उनीहरुले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई समेत भेटेका थिए। उक्त भेटमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले काटेको पत्र र “फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा”को व्याख्या गरिदिन माग राखेका थिए।
उक्त बैठकमा भण्डारीले यस बारेमा आफू सकारात्मक भएको भन्दै मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताएका थिए।
भण्डारीसँगको बैठकपछिनै आइस्पानले सचिवलाई भेट गरेको थियो। सचिवसँगको भेटमा आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका साथै सदस्य कम्पनीका उच्च प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
सो बैठकमा नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी समेत उपस्थित रहेका थिए।
