सरकारले सरकारी विज्ञापनको दररेट र भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत सञ्चारगृहले जारी गर्ने बिललाई अनिवार्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकार तयार देखिएको हो।
नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी विज्ञापनको रकम सिधै सञ्चारगृहसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गरिने स्पष्ट पारे। उनले अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापनको न्यूनतम दररेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
भेटका क्रममा रिपब्लिक मिडियाकी प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको अनियमितताप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारले वार्षिक रूपमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी विज्ञापनका लागि निकासा गर्ने गरे पनि त्यसको करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र सञ्चार क्षेत्रमा पुग्ने गरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरिन्।
उनले बाँकी करिब ३ अर्ब रुपैयाँको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसको अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइन्। “यदि सम्पूर्ण रकम सञ्चारगृहसम्म आइपुग्दैन भने सो रकम विकास निर्माणजस्ता अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
रिपब्लिक मिडियाले हाल सरकारी विज्ञापन प्रति कोलम ३१८ रुपैयाँको दरमा प्रकाशन गर्दै आएको जानकारी दिँदै समृद्धि ज्ञवालीले सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सञ्चारगृह एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारको बिल अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि ‘मिडिया बिचौलिया’हरूको चलखेल अझ बढ्न थालेको भन्दै उनले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि रिपब्लिक मिडियाले पछिल्लो समय निरन्तर दबाब दिँदै आएको जनाएको छ।
