नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युतलाई रणनीतिक लगानीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै लगानी विस्तार गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपपान) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो १६ वर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी १४५ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इपपानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अगस्ट २०२५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। सन् २००९ मा यो क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण लगानी केवल २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ (कुल ऋणको ०.६९ प्रतिशत) मात्र रहेको थियो। फेब्रुअरी २०२५ सम्म आइपुग्दा यो लगानी बढेर ४ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १६ वर्षको अवधिमा १४५.५० गुणा भन्दा बढीको वृद्धि हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशतसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाउँछन्। हाल जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित ऋण कुल ऋणको ७.४० प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीसँग अझै करिब २.६ प्रतिशत थप ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बाँकी रहेको देखाउँछ।
अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय संरचनामा सामान्यतया ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको अनुपात रहेको छ। निजी क्षेत्रले अघि बढाएका ९२३ वटा आयोजनाहरूमा कुल १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। तीमध्ये सञ्चालित तथा निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सर्भे र अध्ययनको चरणमा रहेका ५७६ वटा आयोजनाहरूमा भने हालसम्म बैंक ऋण प्रवाह नभएको र ती आयोजनाहरू ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको पूर्ण स्वपुँजीबाट सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अन्य वित्तीय स्रोतहरूको योगदान पनि उल्लेखनीय देखिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरूले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा करिब ६६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) मा आधारित ऋणको हिस्सा ५४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारी तर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गरेका १५ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा १ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ। पुँजी बजारको भूमिकालाई हेर्दा हालसम्म ९३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आइपीओमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र ४३ वटा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत ५६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।
