गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापतापपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अहिले निर्वाचनको दबाबमा परेको छ। आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू चुनावी मैदानमा उत्रिन राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गठन गरेको १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलबाट प्रभावशाली मन्त्रीहरू बाहिरिएसँगै सरकारको आकार खुम्चिँदै गएको छ। हालसम्म ऊर्जा, युवा तथा खेलकुद, सञ्चार र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका चार मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले गत पुस २३ गते राजीनामा दिएका थिए। भदौ ३० गते जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले १०४ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग सहकार्यको प्रयास गरे पनि पछि आफ्नै नेतृत्वमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ गठन गर्दै चुनावी तयारीमा जुटेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले माघ ४ गते राजीनामा बुझाएका थिए। असोज ५ गते नियुक्त भएका गुप्ताले ११६ दिन मन्त्रीका रूपमा काम गरे। उनी आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीका साथ सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले माघ ५ गते राजीनामा दिएका छन्। असोज ५ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका खरेलले ११७ दिन मन्त्री तथा प्रवक्ताको भूमिका निभाए। लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय रहेका खरेल पनि रास्वपाबाटै चुनावी राजनीतिमा होमिन लागेका छन्। उनलाई ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनाउने चर्चा छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले माघ ६ गते राजीनामा दिएका छन्। ११८ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पुनले आफ्नो आविष्कार र सामाजिक अभियानलाई राजनीतिक रूपमा अघि बढाउन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका छन्।
यी चार मन्त्रीको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री हाल सरकारमा बहाल छन्। बाँकी मन्त्रीहरूमध्ये पनि केहीले चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेकाले आगामी दिनमा मन्त्रिमण्डल थप पुनर्गठन हुने वा प्रधानमन्त्रीले नै केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हाल रक्षा र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेकी छन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामेश्वर खनाल, गृह मन्त्रालय ओम प्रकाश अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय डा. संगीता मिश्रले सम्हालिरहेका छन्।
यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनिल कुमार सिन्हाको जिम्मामा छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मदन प्रसाद परियारले सम्हालेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी बालानन्द शर्मासँग छ।
अन्य मन्त्रीहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ रहेका छन्।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि ती मन्त्रालय हाल रिक्त छन्। फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफैँ राख्ने वा अन्य मन्त्रीहरूलाई बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ।
