काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले अब राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि रोजगारी, शिक्षा र जीवनस्तर सुधारका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा विषयक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले देशमा केही पनि प्रगति नभएको भन्ने एकतर्फी भाष्यको खण्डन गरे। उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पछिल्लो एक दशकमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
‘कतिपयले केही पनि भएन भन्ने धारणा फैलाउन खोजिरहेका छन्, तर त्यो यथार्थ होइन,’ उनले भने, ‘१० वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवामा स्पष्ट प्रगति भएको छ।’
भट्टराईका अनुसार अहिले जनताको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदूषणमुक्त वातावरण, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ। उनले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई वर्तमानको मुख्य आवश्यकता बताए।
‘राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र कानुनी जटिलताको अन्त्य नगरी न आन्तरिक न वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ।’
उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि लगानीको वातावरण नबन्दा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन। ‘देशभित्रकै लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु झन् चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
विश्व परिवेश र व्यवहारिक नीति
भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको बताए। यसले नेपालजस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले ग्लोबल र क्षेत्रीय सन्दर्भ बुझेर व्यवहारिक नीति अघि सार्नुपर्ने उनको जोड थियो।
डेमोक्रेसीसँगै नागरिकका अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अपेक्षा र उपलब्धिबीचको खाडल कसरी घटाउने भन्ने नै आजको मुख्य चुनौती भएको उनले बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा उदार नीति आवश्यक भए पनि केही संवेदनशील क्षेत्रमा चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले वर्तमान पुस्ताको त्यागबाट मात्रै भविष्यका पुस्ताले सहज जीवन बिताउन सक्ने उल्लेख गर्दै कोरिया र जापानको उदाहरण दिए। ‘राजनीतिक वातावरण निर्माण भइसकेको छ, अब हाम्रो ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी १०–२० वर्षमा देशलाई स्पष्ट दिशामा लैजान सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ।’
भट्टराईका अनुसार अबको राजनीतिक बहस र घोषणापत्रले जनताको बदलिँदो अपेक्षालाई समेट्दै आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ।
