काठमाडौं । सरकारले हालै गठन गरेको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता नभएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज हुने संकेत देखिएको छ। प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सहकारीको कारोबार रोक्का गर्दै अन्ततः दर्ता खारेजसम्म गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाउने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि प्राधिकरणले २०८२ असोज १० मा मापदण्ड जारी गरेको थियो। सोही मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि आह्वान गरिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार आवेदन नआएपछि प्राधिकरणले समयसीमा थप गरेको छ।
सुरुमा माघ १० सम्मको म्याद दिइएकोमा सहकारी संस्थाहरूको कम सहभागिताका कारण फागुन ११ सम्म समय थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस अवधिसम्म जम्मा ३ हजार २०० सहकारी संस्था मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका छन्।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३३ हजार छ। २०८२ असार मसान्तसम्म यस्ता सहकारी संस्था ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेका छन्। तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत १४७, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा ७ हजार ५९९ र स्थानीय तहको मातहतमा २५ हजार २१९ सहकारी संस्था रहेका छन्।
तर कुल संख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता हुन आउनुले धेरै सहकारी संस्थामा गम्भीर समस्या रहेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि कडा नियम, कानुन र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तथा विगतका कमजोरी र सम्भावित ठगीका घटना बाहिर आउन सक्ने डरले केही सहकारी सञ्चालकहरू दर्ता प्रक्रियाबाट टाढा रहेको बताइएको छ।
यही अवस्था कायम रहेमा २८ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज हुने जोखिम देखिएको छ। यद्यपि, थप समय उपलब्ध गराउँदा करिब १५ हजार सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा आउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ। त्यसो भए पनि अझै १५ देखि १७ हजार सहकारी संस्थाको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने खतरा कायमै रहेको छ।
प्राधिकरणले भने नियमन कडा बनाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वासयोग्य बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।
