काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि १७ वटा स्पष्ट सूचक निर्धारण गरी नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। यी सूचकहरू स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह, शिक्षा–स्वास्थ्यको अवस्था तथा प्रशासनिक पारदर्शितासँग जोडिएका छन्।
आयोगका अनुसार, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे/नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित भए/नभएको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन करबाट संकलित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको विषय प्रमुख सूचकमा समावेश छन्।
त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालनको अवस्था, अघिल्लो आवको विनियोजित बजेटअनुसारको खर्च प्रगति, तथा लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजुको अवस्थालाई पनि मूल्याङ्कन आधार बनाइएको छ।
आयोगले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग भएको/नभएको, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको जस्ता संस्थागत सूचकसमेत निर्धारण गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म (५–१२ वर्ष उमेर समूह) को खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा जीपीए १.६ वा सोभन्दा माथि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत, स्वास्थ्यतर्फ कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गराएका महिलाको अनुपात र पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात पनि सूचकमा राखिएको छ।
आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गरे/नगरेको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरिने जनाएको छ। यी सूचकका आधारमा आयोगले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ, जसले स्थानीय शासनलाई थप प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
