वैदेशिक लगानीमा ‘सुधारको संकेत’: सात महिनामै ४० अर्बको प्रतिबद्धता, कृषि क्षेत्र सबैको रोजाइमा

काठमाडौँ नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्रिने क्रममा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा मात्रै नेपालमा ४० अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत (साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) ले बढी हो।

लगानीको क्षेत्रगत विश्लेषण: कुन क्षेत्रमा कति?

यस वर्ष लगानीकर्ताहरूको रुचि विशेष गरी कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ। रकमका आधारमा कृषि क्षेत्र पहिलो स्थानमा छ भने परियोजना संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि (ICT) क्षेत्रले बाजी मारेको छ:

क्षेत्र परियोजना संख्या लगानी प्रतिबद्धता (रुपैयाँ)
कृषि तथा वन १४ २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख
पर्यटन १५० १० अर्ब ८६ करोड २० लाख
सेवा क्षेत्र ३४ ३ अर्ब ५४ करोड ८० लाख
उत्पादनमूलक ३५ २ अर्ब ४० करोड ६६ लाख
सूचना प्रविधि (ICT) २८८ १ अर्ब २५ करोड ९४ लाख
ऊर्जा र खनिज २९ करोड ९२ लाख

स्वचालित र परम्परागत प्रणाली

सरकारले लगानी सहजीकरणका लागि ल्याएको अटोमेटिक रुट (स्वचालित प्रक्रिया) मार्फत ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका ३५१ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यस्तै, ठुला र विशेष प्रकृतिका १७३ परियोजनाहरू भने अप्रुभल रुट (स्वीकृति प्रक्रिया) मार्फत आएका छन्, जसको कुल लगानी ३७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

प्रमुख विशेषता र प्रभाव:

  • साना उद्योगको आकर्षण: कुल ५२४ परियोजनामध्ये अधिकांश साना उद्योगतर्फ आकर्षित भएका छन्।

  • रोजगारी सिर्जना: यी प्रस्तावित परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा २० हजार ८९६ जनाले नयाँ रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ।

  • अघिल्लो वर्षको तुलना: गत आवको माघसम्म २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी स्वीकृत भएको थियो, जसको तुलनामा यस वर्षको वृद्धिदर ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

“सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या बढ्नुले नेपालको सेवा क्षेत्रप्रति विश्वव्यापी विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा आएको ठुलो लगानी प्रतिबद्धताले मुलुकको प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको संकेत गरेको छ।”— उद्योग विभाग

सात महिनामै ४० अर्ब नाघेको यो प्रतिबद्धताले नेपालको लगानीको वातावरण बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यद्यपि, प्रतिबद्धता अनुसारको वास्तविक लगानी (Realization) भित्र्याउन भने सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटहरूलाई थप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।