काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रक्रिया थप सरल र खुकुलो बनाउँदै ‘स्वचालित मार्ग’ अन्तर्गत अधिकतम लगानीको सीमा हटाएको छ। यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी मात्र स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा अब तोकिएको क्षेत्रहरूमा जति भए पनि लगानी स्वीकृत गर्न सकिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले बिना माथिल्लो सीमा स्वचालित प्रणालीमार्फत लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछन्। तल्लो सीमाको रूपमा रहेको २ करोड रुपैयाँको प्रावधान भने यथावत राखिएको छ। तर सूचना प्रविधि (आईटी) आधारित उद्योगका लागि यो न्यूनतम सीमा पनि लागू हुनेछैन, जसले साना स्टार्टअपहरूका लागि पनि लगानीको बाटो प्रशस्त बनाएको छ।
कुन क्षेत्रले पाउने सुविधा?
सरकारले ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रलाई स्वचालित मार्ग अन्तर्गत समेटेको छ।
-
ऊर्जा: सौर्य, वायु, प्राकृतिक तेल, इन्धन, बायोग्यास।
-
कृषि: फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, जडीबुटी प्रशोधन, दाना उत्पादन, कोल्ड स्टोर।
-
पूर्वाधार: सभासम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ, निर्यात प्रशोधन केन्द्र, कार्गो कम्प्लेक्स, फिल्म सिटी।
-
पर्यटन र सेवा: होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हिलिङ सेन्टर, मनोरञ्जन पार्क, अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधन, पशु चिकित्सा, विज्ञापन, विद्युत् सर्वेक्षण।
-
सूचना प्रविधि: सफ्टवेयर विकास, डाटा सेन्टर, आईटी पार्क, डिजिटल म्यापिङ—साना पुँजी भएका लगानीकर्ताका लागि पनि खुला।
लगानीकर्तालाई फाइदा:
अधिकतम सीमा हटेसँगै उद्योग दर्ता प्रक्रिया छिटो, कागजरहित र झन्झटमुक्त हुने छ। साढे तीन दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा गरिएको यो सहजीकरणले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास सरकारले व्यक्त गरेको छ।
