काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका दर तथा राजस्व नीतिका विषयमा सरकारले सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको छ। बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले आगामी चैत ३० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, विद्युतीय व्यापारमा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक परिमार्जनका विषय पनि समितिको जिम्मेवारीभित्र समेटिएका छन्।
भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव तयार पारिनेछ। साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरिनेछ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा परेका छन्। बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे पनि सिफारिस गरिनेछ। गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन सुधारका विषयमा पनि सुझाव तयार पारिनेछ।
समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नौ वटा विषयगत उपसमिति गठन गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, उद्योग–वाणिज्य–लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी उपसमितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछन्।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा सहभागी छन्।
उपसमितिहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
