काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती भएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भएको आधारमा तेस्रो किस्ताको अनुदान घटाउने निर्णयप्रति आयोगले आपत्ति जनाउँदै संसदबाट पारित बजेट र आफ्नो सिफारिसबमोजिमको सम्पूर्ण रकम हस्तान्तरण गर्न स्पष्ट आग्रह गरेको हो।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले संविधानको धारा ६० बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदानको परिमाण सिफारिस गर्ने एकल अधिकार आयोगमै निहित रहेको स्मरण गराएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई राजस्व संकलनको अनुपातमा मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गर्दै कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७०.४३ प्रतिशत ननाघ्ने गरी अनुदान पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि आयोगले पनि कार्यपालिका स्तरबाट एकतर्फी रूपमा अनुदान दर घटाउनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने संकेत गरेको छ। आयोगले गरेको वित्तीय सिफारिस अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गर्दै बाँकी रकम पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दै आएको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको रकमभन्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कम पठाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि ३८ अर्ब रुपैयाँ कम अनुदान हस्तान्तरण भएको थियो। गत वर्ष स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको तीन खर्ब १३ अर्बमध्ये दुई खर्ब ७३ अर्ब मात्र पुगेको थियो भने प्रदेशतर्फ विनियोजित ९६ अर्ब ४५ करोडमध्ये ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै पठाइएको थियो।
समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याइएको ८८ अर्बमध्ये ८० अर्ब मात्र पठाइएको थियो। सशर्त अनुदानअन्तर्गत चालुतर्फ एक खर्ब ७८ अर्ब भनिए पनि एक खर्ब ५९ अर्ब मात्र पुगेको थियो भने पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ५९ करोडको सट्टा २२ अर्ब ४९ करोड मात्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। समपूरक अनुदान ७ अर्बबाट ४ अर्ब ४९ करोडमा झारिएको थियो भने विशेष अनुदान ७ अर्ब ३४ करोडबाट ५ अर्ब १४ करोडमा सीमित गरिएको थियो।
आयोगले वित्तीय संघीयताको मर्म जोगाउन संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुनिश्चित स्रोतको रूपमा रहेको समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
