खरानी जाँच्नसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रियताका ठूला कुरा किन गर्नु !
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबिथोलियोस् भन्ने हेतुले गौरीबहादुर कार्की आयोगको म्याद थपेर प्रतिवेदन ल्याउन ढिलाइ गरेको चर्चा भइरहँदा थप रहस्य भेटिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, सिंहदरबारको खरानी उठाएर परीक्षणका लागि ३ महिनाअगाडि नै भारत पठाइएकोमा उताबाट रिपोर्ट आउन पनि बाँकी छ ।
जेनजी विद्रोह भनिएको भदौ २३ र २४ को घटनामा विध्वंशकारीले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवाससहित सयौँ सरकारी कार्यालय जलाएर ध्वस्त पारेका थिए ।
प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरूको निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि आगो लगाइएको थियो । केही घण्टाको अन्तरालमा सयौँ भौतिक संरचनामा एकैचोटि ह्वारह्वारती आगो लगाइएको यो घटनामा प्रज्वलनशील केमिकल प्रयोग गरिएको आशंका छ ।
न्युयोर्क टाइम्सले सरकारी भवन जलाउन विभिन्न रसायन प्रयोग गरिएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसकारण यसको यथार्थ जानकारी पाउन खरानीको जाँच अनिवार्य हुन्छ । जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीलाई खरानी परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध गराउन आग्रह पनि गरेको हो ।
आयोगले १५ दिनको समयसीमा नै तोकेर डढाइएका प्रत्येक सरकारी कार्यालयको खरानीको नमूना संकलन गर्न र रिपोर्ट उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । तर, यो प्रक्रियालाई यति ढिला गरियो कि घटना घटेको २१ औँ दिन बल्ल खरानी संकलन हुन सक्यो ।
त्यसपछि प्रहरीले परीक्षणका लागि भारत पठाएकोमा अहिलेसम्म रिपोर्ट प्राप्त नभएको बताइएको छ ।
प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामै परीक्षण गर्न सकिने भए पनि भारत पठाउनुको कारणबारे आयोगले जवाफ पाएको छैन । प्रहरीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा रिपोर्ट नआएको जनाउँदै आयोग सम्वद्ध स्रोत भन्छ– खरानीको रिपोर्ट प्राप्त नहुँदासम्म प्रतिवेदन दिन गाह्रो छ ।
सिंहदरबार जलाउन कुन–कुन केमिकल प्रयोग गरिएको थियो रु त्यस्तो केमिकल कहाँ पाइन्छ रु खरिद गर्नेहरू को–को थिए ? जस्ता प्रश्नको जवाफविना प्रतिवेदन पूर्ण हुँदैन ।
यो पक्षलाई प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउने र, यदि केमिकल प्रयोग भएको पाइए त्यसको खरिद–बिक्रीमा कडाइ गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिने तयारी छ ।
प्रतिवेदनको आधारमा चुनावपछिको सरकारलाई यसबारे थप अनुसन्धान गर्न दबाब पर्नेछ ।
खरानीको रिपोर्ट प्राप्त नभएकै कारण मात्र आयोगको म्याद थपिएको हो रु भन्ने जिज्ञाशामा स्रोत भन्छ– ‘अरु काम पनि अलिकति बाँकी थियो । किनभने यत्रो ठूलो काम पाँच महिनामा सम्पन गर्न सम्भव थिएन । त्यसमाथि बीचमा दशैँ–तिहारलगायत बिदा पर्यो । तर, मूल कुराचाहिँ भारतले खरानीको रिपोर्ट नदिएकैले ढिला भएको हो ।’
खरानी जाँचसमेत नेपालमा नहुनु बिडम्बनापूर्ण छँदैछ, अर्कोतिर विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर राज्यका निकायहरूले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नगर्नुले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा थप शंका बढाएको बताइन्छ ।
जन आस्थाबाट साभार
