काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थासँग सामना गरिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय को फागुन मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ८ महिनामा २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ भने १ खर्ब ९४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विनिमय दरका कारण मात्रै बाह्य ऋणमा ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ।
हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड (२२.०७ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड (२५.०६ प्रतिशत) रहेको छ। कुल ऋणमा बाह्य हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ।
नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा बालेन शाह का लागि ऋण व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्ने देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म सरकारले सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ४१ अर्ब २ करोड र बाह्य ऋणको ब्याजमा ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस अवधिमा सरकारले लिएको कुल नयाँ ऋणको ८०.६२ प्रतिशत रकम पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरेको छ।
सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म ५०.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै परिचालन भएको छ। ३ खर्ब ६२ अर्ब लक्ष्य रहेको आन्तरिक ऋणमध्ये ६७.३१ प्रतिशत उठिसकेको छ भने २ खर्ब ३३ अर्ब लक्ष्य रहेको बाह्य ऋणमध्ये २४.३१ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको छ।
फागुन महिनामा मात्रै सरकारले ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्रै भएकाले र संकलित राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने अवस्था रहेकाले विकास निर्माण तथा पूँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
