काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग बीच राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। कोषको सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले बिहीबार काठमाडौंमा उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
सम्झौतापत्रमा विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस सम्झौतासँगै कोषमा आवद्ध हुने तथा भइसकेका सञ्चयकर्ताहरूको पहिचान प्रमाणीकरण अब राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हुने सुनिश्चित भएको छ। यसले सेवा लिनका लागि भौतिक रूपमा कोषमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, कोषको सेवा प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवालाई छिटो, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने दिशामा सम्झौताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै सेवा प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुरक्षा पनि बढ्नेछ।
सम्झौताअनुसार सञ्चयकर्ताको जनसाङ्खिक विवरण सम्बन्धी डाटा प्रणालीबीच एकीकृत गरिनेछ। सुरक्षित र व्यवस्थित डाटा आदान–प्रदानका लागि आवश्यक प्राविधिक संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ, जसले पहिचान प्रमाणीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँदै नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा यस सम्झौताले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै, कोषका प्रशासक धितालले सूचना प्रणालीको एकीकरणबाट सरकारी निकायहरूबीच समन्वय बढ्ने, सेवा दोहोरोपन हट्ने र दीर्घकालीन रूपमा लागत घट्दै कार्यक्षमता वृद्धि हुने बताए।
कर्मचारी सञ्चय कोषले आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत आगामी दिनमा सेवाग्राहीलाई अझ गुणस्तरीय र झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
