काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि कर्जा भुक्तानीमा महत्वपूर्ण राहत व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्ता व्यवसायीहरूले लिएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण (रिस्केड्युलिङ) तथा पुनरसंरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विस्थापित ऋणीहरूले आफ्नो कर्जा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनपछि सम्बन्धित बैंकहरूले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
यस क्रममा ऋणीले बुझाउनुपर्ने कुल ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यस्तो प्रक्रिया २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
कर्जा वर्गीकरणतर्फ, बैंकहरूले पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जालाई पूर्ववत् वर्ग (असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद वा खराब) मै राखेर आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) कायम गर्नुपर्नेछ। यसले बैंकहरूलाई अतिरिक्त भार नपर्ने र ऋणीलाई समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सडक विस्तारका कारण व्यवसाय बन्द वा विस्थापित भएर कर्जा तिर्न कठिनाइ भोगिरहेका व्यवसायीहरूले अब यस सुविधामार्फत आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन र स्थायित्वतर्फ अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
