काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ ले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा अघि बढाइएको नीतिगत सुधार तथा पुराना ऐन खारेजीको पहललाई स्वागत गरेको छ।
उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको परिसंघले आफूहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएका सुझावहरूलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको हो। परिसंघका अनुसार सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने जनचाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन लगायतका असान्दर्भिक कानुनहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार तथा अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारी निर्णयहरूलाई परिसंघले समर्थन जनाएको छ।
परिसंघले यस्ता सुधारहरूले उद्योग तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्नका साथै समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
