काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनाको अवरोधपछि किसान सूचीकरण प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ । प्रविधिक समस्याका कारण गत कात्तिक २५ गतेदेखि अवरुद्ध रहेको अनलाइन प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएपछि किसानलाई पुनः सूचीकरण गर्न थालिएको हो ।
किसानलाई परिचयपत्रसहित विभिन्न सेवा तथा सुविधा, जस्तै रासायनिक मल, बीउ, अनुदान तथा सेवा व्यवस्थापन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले सूचीकरणलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार १७ लाख ३७ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गर्ने लक्ष्यसहित पुनः प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बाँकी किसानलाई पनि छिट्टै समेटेर एकीकृत प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ । देशभरका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गर्दै उनीहरूको खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादन र अन्य विवरणसहितको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेख राख्ने कार्य भइरहेको छ ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार किसान रहेका छन् । तीमध्ये हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश भइसकेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले अझै सूचीमा नपरेका किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार किसानलाई जमिनको विवरण, आम्दानी अवस्था, उत्पादनका आधारमा निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै किसानलाई लक्षित सेवा र अनुदान प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
