काठमाडौँ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ मा यस्तो अनुमान गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट र खाडी मुलुकमा देखिएको द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै मध्यपूर्वमा जारी तनाव र अघिल्लो समय भएको आन्दोलनको प्रभावसमेत अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने बताइएको छ।
विश्व बैंक का अनुसार यद्यपि राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक सुधारका प्रयासले आगामी दिनमा सुधारको सम्भावना कायम छ। प्रतिवेदनमा नयाँ सरकार गठनपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार तथा स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचनका कारण आगामी वर्ष वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान पनि विश्व बैंकले गरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ४.०५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ भने सरकारले ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सेवा क्षेत्र विशेषगरी पर्यटनमा गिरावट, ढुवानी खर्च वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिएको छ। मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्ने, रेमिट्यान्समा कमी आउने र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेनले रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ। ऊर्जा बजारमा आएको असन्तुलनका कारण क्षेत्रीय वृद्धिमा मन्दी देखिए पनि अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा दक्षिण एसियाको वृद्धि अझै मजबुत रहने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
समग्रमा, वर्तमान चुनौतीबीच पनि संरचनात्मक सुधार र लगानीमैत्री नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ।
