सरकारले डिजिटल सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
सोही क्रममा अब निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीको प्रवेशपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) नागरिक एपबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक चन्द्र साहले हाल उक्त प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको बताउँदै आगामी एक साताभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसक्ने जानकारी दिए। उनकाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नागरिक एपमा थप सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको अवधिभन्दा अघि यी कामहरू सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। यस पहललाई अघि बढाउन उनले विशेष चासो देखाउँदै नागरिक एपमा थप सेवा एकीकृत गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन्।
सोही निर्देशनअनुसार विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै प्रणाली विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको जनाएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग सम्झौता गरी परिषद्बाट जारी हुने व्यावसायिक इन्जिनियर प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपबाटै उपलब्ध हुने प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको विभागका महानिर्देशक साहले जानकारी दिए।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीका लागि आवश्यक प्रवेशपत्र, वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र तथा निजामती कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू नागरिक एपबाटै डाउनलोड गर्न सक्नेछन्। यसका लागि हाल प्रणालीको परीक्षण जारी छ भने नयाँ संस्करण सार्वजनिक भएपछि उक्त सुविधासहितको नागरिक एप डाउनलोड गर्न सकिनेछ।
सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सहजता र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यही चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ३५ मा पनि यो विषय उल्लेख छ। नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट) डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा भने हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ। नयाँ सेवाहरू थपिएसँगै नागरिक एपलाई ‘वन–स्टप डिजिटल सेवा प्लेटफर्म’ बनाउने सरकारको उद्देश्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने यस कदमले सेवाग्राहीलाई समय, लागत र प्रक्रियागत झन्झटबाट राहत दिने विश्वास गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई पनि थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
रासस
