शान्ति र स्थायित्वको आवरणमा लुकेको भुटानको जनविरोधी शासन जातीय भेदभाव, आफ्नै नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासन जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका लागि जिम्मेवार रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रवासमा कार्यरत भूटानी मानव अधिकारवादी संस्था, भुटान वाचद्वारा आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५’ ले भुटान सरकारको बढ्दो अधिनायकवादको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
‘यो प्रतिवेदन पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेज र फिल्ड प्रतिवेदनहरूमा आधारित छ। यसले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौं ल्होत्साम्पा ९नेपाली मूलका भूटानीहरू० लाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ’, भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
रिपोर्टमा अन्यायपूर्ण रुपमा राजनीतिक थुना, जेल जीवनपछि जबर्जस्ती निष्कासन, बेपत्ता पारिएका अभियन्ता र मौनता उपशिर्षकमा व्याख्या पनि गरिएको छ ।
यस्तै अनुगमनविहीन जेल व्यवस्था, ल्होत्साम्पा समुदायको बहिष्कार र नागरिकता विहीनता, भूटानी शरणार्थी संकट, गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी र जमिन कब्जा र संयुक्त राष्ट्रसंघको सिफारिस अस्वीकार उपशीर्षकमा समेत व्याख्या गरिएको पाइएको छ ।
