काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्यता प्रक्रियामा यसपटक कडाइ देखिएको छ। सदस्यता समितिले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका १८ वटा संघ–संस्थालाई सदस्यता दिन सिफारिस नगर्ने निर्णय गर्दै “नामका लागि खोलिएका” वा संरचनागत रूपमा कमजोर संगठनमाथि स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
महासंघको विधानअनुसार आधारभूत शर्तहरू पूरा नगरेको ठहर गर्दै ती संघहरूको आवेदन अस्वीकृत गरिएको हो। समितिको निष्कर्ष अनुसार धेरै संघहरू एउटै क्षेत्रभित्र दोहोरो प्रतिनिधित्व हुने गरी आएका, न्यूनतम सदस्य संख्या नपुगेका, तीन वर्षको सक्रियता नदेखिएका वा आफ्नै सदस्य संरचना स्पष्ट पार्न नसक्ने अवस्थामा भेटिएका छन्। यसले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएपछि समिति कडा बनेको हो।
विधानको दफा ११ ले एउटै प्रकृतिको संघ पहिले नै सदस्य भइसकेको अवस्थामा सोही वर्गको अर्को संस्थालाई प्रवेश नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानका कारण स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेट्रोलियम, पुस्तक, प्लास्टिक, हस्तकला लगायतका क्षेत्रका धेरै संघहरू स्वतः बाहिरिएका छन्। समितिले ‘एक क्षेत्र–एक प्रतिनिधित्व’ को सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गरेको देखिन्छ।
केही संघहरू भने आधारभूत संरचनामै कमजोर देखिए। कतिपयले आवश्यक ७५ सदस्य संख्या पुर्याउन सकेनन् भने कतिपयले तीन वर्षको न्यूनतम सक्रियता नै देखाउन सकेनन्। अझ गम्भीर पक्ष के देखियो भने, धेरै संघहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रबाहिरका व्यवसायीहरू मिसाइएको, एउटै व्यक्तिको दोहोरो सदस्यता देखिएको वा सदस्य सूची नै असंगत रहेको पाइयो। यस्तो अवस्थालाई समितिले अस्वीकार्य मानेको छ।
कृषि, जडीबुटी, दुग्ध, ऊर्जा जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रका केही संघहरू पनि मापदण्ड नपुग्दा बाहिरिनु अर्को चासोको विषय बनेको छ। यसले केवल अवसर गुमेको संकेत मात्र होइन, संस्थागत तयारी कमजोर रहेको यथार्थ पनि उजागर गरेको छ।
समितिको विश्लेषणले अस्वीकृतिका तीन मुख्य कारण स्पष्ट देखाएको छ—पहिलो, एउटै क्षेत्रमा धेरै संगठनको दाबी गर्दै आएको दोहोरो प्रतिनिधित्व; दोस्रो, न्यूनतम सदस्य संख्या, दर्ता अवधि र सक्रियता जस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा नगर्नु; र तेस्रो, सदस्य संरचनामा अस्पष्टता र असंगति। यी तीन कमजोरीले अधिकांश संघहरूको बाटो रोकेको देखिन्छ।
यस निर्णयलाई धेरैले महासंघभित्रको “संरचनात्मक सफाइ” को सुरुवातका रूपमा पनि हेरेका छन्। लामो समयदेखि प्रभाव, पहुँच वा सिफारिसका आधारमा सदस्यता पाउने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै यसपटक प्रक्रिया कागज र तथ्यमा आधारित भएको सन्देश गएको छ।
