काठमाडौं । ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीसँगै व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको पहल अहिले व्यवहारमै देखिन थालेको छ, जसलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सक्रिय सहजीकरणले थप प्रभावकारी बनाएको छ। विगतमा स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रार, कर कार्यालय, बैंक खाता खोल्ने जस्ता विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अहिले घट्दै गएको छ भने एकै स्थानबाट आवश्यक जानकारी, प्रक्रिया र सेवा पाउने व्यवस्था विस्तार हुँदै गएको छ।
यस परिवर्तनको केन्द्रमा स्थापना गरिएको सहायता कक्षले ठूलो भूमिका खेलेको छ। यहाँ पुगेपछि नयाँ उद्यम सुरु गर्न चाहनेहरूले कागजातदेखि प्रक्रिया र सम्भावनासम्म स्पष्ट रूपमा बुझ्ने अवसर पाउँछन्। प्रत्यक्ष अवलोकनका क्रममा कर्मचारीहरूको सहयोगी व्यवहार, सहज संवाद र सेवामुखी दृष्टिकोणले प्रणालीप्रति विश्वास झन् बलियो बनाएको अनुभव हुन्छ। पहिले सुनेका सुधारका कुरा अहिले व्यवहारमा देखिँदा, वातावरण नै परिवर्तन हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
यससँगै प्रतिष्ठानले सञ्चालनमा ल्याएको इनक्युबेसन केन्द्रले उद्यमशीलताको नयाँ आधार तयार गरेको छ। काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यस्थल, उच्च गतिको इन्टरनेट, बैठक तथा सहकार्यको वातावरण, साथै दैनिक प्रयोगका लागि फ्रिज, माइक्रोवेभन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराएर नवउद्यमीलाई प्रारम्भिक चरणमै सहज बनाइएको छ। यसले ‘आइडिया’लाई ‘व्यवसाय’मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यावहारिक र आत्मविश्वासी बनाएको छ।
स्टार्टअप कर्जाप्रति आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। समयसँगै आवेदन संख्या मात्रै होइन, सफलतापूर्वक व्यवसाय सुरु गर्ने र बजारमा स्थापित हुँदै जाने उद्यमीहरूको संख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ। त्यससँगै कर्जाको मासिक फिर्ता दरसमेत सुधारोन्मुख हुनु सकारात्मक संकेत हो—यसले कार्यक्रमको प्रभावकारिता र उद्यमीहरूको प्रतिबद्धता दुवैलाई देखाउँछ। ‘जति पछि, उति आकर्षण’ भन्ने अवस्था यस कार्यक्रमले पुष्टि गर्न थालेको छ। स्टार्टअप लाई फाष्ट ट्याक्ट (startup Fast Track) बनाउन प्रतिष्ठाने पहल कदमी गरेको छ कानुनी रूपमा सफल बनाउन सरकारको हात छ ।
अब चुनौती भनेको यस अवसरलाई अझ व्यापक बनाउने हो। व्यवसाय गर्न इच्छुक धेरै युवाहरू अझै जानकारी र पहुँचको अभावमा बाहिरै छन्। त्यसैले यस्तो कार्यक्रमलाई देशभर फैलाउने, थप प्रचार–प्रसार गर्ने र आवेदन प्रक्रिया अझ सहज बनाउने आवश्यकता देखिन्छ। सकेसम्म योग्य सबैलाई समेट्ने गरी कर्जाको दायरा विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले स्टार्टअप लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ। कर्जाको आकार बढाउने, पहुँच विस्तार गर्ने र सहजीकरणलाई अझ सुदृढ बनाउने हो भने यसले हजारौं युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्दै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। अन्ततः यही मार्गले नेपाललाई आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने आधार तयार गर्नेछ।
