सरकारी गाडीको मर्मत, इन्धन र चालकको तलबका नाममा बर्सेनि राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन थालेपछि सरकारले सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति अघि सारेको छ।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदाले सरकारी गाडी किनेर दिनुको साटो कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने नीति लिएको छ । यसका साथै, उक्त मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै आफैँ गाडी चलाउनेलाई ुचालकको तलब’ नगदै दिनेसम्मको आकर्षक व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार उच्च तहका कर्मचारीले अब चालकको सट्टा नगद नै रोज्न पाउनेछन् । प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका विशिष्ट कर्मचारीले सरकारबाट चालक ९ड्राइभर० सुविधा पाउनेछन्।
तर, उनीहरूले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोज्न पनि पाउनेछन्। यदि उनीहरूले आफैँ गाडी चलाउने निर्णय गरेमा, हल्का सवारी चालकले पाउने सुरु स्केलको मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम उनीहरूलाई नै उपलब्ध गराइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यसले एकातिर सरकारलाई नयाँ चालक भर्ना गर्ने र उनीहरूको पेन्सनलगायतको दायित्व कम गर्नेछ भने अर्कोतिर उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी आफैँ चलाउन थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अन्य तहका कर्मचारीले भने चालक सुविधा वा सो बापतको रकम पाउने छैनन् ।
गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण, शतप्रतिशत ब्याज राज्यले तिर्ने
विगतमा कर्मचारीलाई सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडी किनेर दिने प्रचलनलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले अब कर्मचारीकै नाममा गाडी किनाउने योजना बनाएको छ । निर्देशिका अनुसार कर्मचारीलाई गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसरी लिइएको ऋणको अधिकतम अवधि २० वर्षको हुनेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको, सरकारले तोकेको ऋणको सीमासम्म लाग्ने शतप्रतिशत ब्याज सरकारले नै सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिरिदिनेछ । कर्मचारीले केवल गाडी किन्दा लाग्ने २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी (डाउनपेमेन्ट) र बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा (प्रिन्सिपल) रकम मात्र आफ्नो मासिक तलबबाट किस्ताका रूपमा तिर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै कर्मचारीले सरकारले तोकेको सीमाभन्दा महँगो गाडी किन्न चाहेमा थप रकम र त्यसको ब्याज भने कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । यो सुविधा अन्तर्गत कर्मचारीले भ्यालुएटरबाट मूल्याङ्कन गराएर सेकेन्ड ह्यान्ड (रिकन्डिसन) गाडी समेत किन्न पाउनेछन्।
कुन तहका कर्मचारीलाई कति ऋण ?
सरकारले कर्मचारीको पद र तहअनुसार उनीहरूले प्राप्त गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋणको अधिकतम सीमा यसप्रकार तोकेको छ:
‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह) ४ पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ।
‘ख’ वर्ग सहसचिव वा ११औँ तह ४ पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म ।
‘ग’ वर्ग उपसचिव वा ९औँ र १०औँ तह ४ पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म ।
‘घ’ वर्ग शाखा अधिकृत वा ६औँ, ७औँ र ८औँ तह २ पाङ्ग्रे मोटरसाइकल/स्कुटर खरिदका लागि अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्म ।
‘ङ’ वर्ग -राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तर- २ पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म ।
इन्धन र मर्मतमा ‘नगद प्रणाली’
सरकारी गाडीमा इन्धन हाल्दा र मर्मत गर्दा नक्कली बिल बनाउने र लगबुकमा गलत विवरण भर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले नयाँ जुक्ति निकालेको छ ।
अब गाडीको स्वामित्व कर्मचारीकै हुने भएपछि इन्धन, मर्मत, बीमा र नवीकरण खर्च कर्मचारी आफैँले गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले निश्चित रकम मासिक रूपमा सिधै कर्मचारीको बैंक खातामा पठाइदिनेछ । यसका लागि कर्मचारीले कार्यालयमा कुनै पनि बिल वा लगबुक पेस गरिरहनु पर्नेछैन । तोकिएको भन्दा बढी इन्धन खर्च भएमा वा मर्मत गर्नुपरेमा त्यसको दायित्व कर्मचारी स्वयंकै हुनेछ ।
कुन वर्गलाई कति इन्धन र मर्मत खर्च ?
कर्मचारीले आफ्नो खातामा प्राप्त गर्ने वार्षिक इन्धन र मर्मत खर्चको सीमा यसप्रकार तोकिएको छ -यसलाई मासिक रूपमा दामासाहीले विभाजन गरी भुक्तानी गरिनेछ-
‘क’ वर्ग-वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १ लाख रुपैयाँ मर्मत र सञ्चालन खर्च ।
‘ख’ वर्ग- वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र ७५ हजार रुपैयाँ मर्मत र सञ्चालन खर्च ।
‘ग’ वर्ग-वार्षिक १ लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत र सञ्चालन खर्च ।
‘घ’ वर्ग- वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १५ हजार रुपैयाँ मर्मतरसञ्चालन खर्च ।
‘ङ’ वर्ग-वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १० हजार रुपैयाँ मर्मत र सञ्चालन खर्च ।
विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता र जीपीएसबाट निगरानी
प्रस्तावित निर्देशिकाले विद्युतीय सवारी -ईभी र नेपालमै एसेम्बल भएका गाडी खरिदलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन बनाइनेछ । व्यक्तिगत गाडीको योजनामा सहभागी नहुने द्वितीय श्रेणी -उपसचिवसम्मका वा अन्य कर्मचारीका लागि भने कार्यालयमा ’पुल सवारी’ सामूहिक प्रयोगका लागि राखिएको गाडी को व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यस्ता पुलका गाडीहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारले छुट्टै मोबाइल ’एप’ विकास गर्ने र सबै सरकारी गाडीमा जीपीएस प्रणाली जडान गरी निगरानी गर्ने कडा व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
सीडीओले सरकारी प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न पाउने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी -सीडीओ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै अनिवार्य रूपमा सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्ने विशेष पदस्थापना भएका कर्मचारीको हकमा छुट्टै व्यवस्था छ । उनीहरूले उक्त पदमा रहुन्जेल सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
सो अवधिमा उनीहरूले व्यक्तिगत गाडीको इन्धन खर्च नपाए पनि मर्मत, सञ्चालन सहायता र ब्याज अनुदान भने निरन्तर पाइरहनेछन् ।
यो योजनामा सहभागी नहुने द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सोभन्दा तलका कर्मचारीका लागि भने कार्यालयमा भएका गाडीहरूलाई पुल सवारी सामूहिक प्रयोगका लागि राखिएको गाडीका रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
दोहोरो सुविधा लिएमा कारबाही गरिनेयो सुविधा लिएका कर्मचारी जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा भए पनि आफ्नो गाडी आफैँसँग लैजानुपर्नेछ ।
यदि कुनै कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिए वा अलग भएमा सरकारले तिरिदिने ब्याज अनुदान सोही दिनबाट रोकिनेछ र ऋणको सम्पूर्ण दायित्व कर्मचारीकै हुनेछ ।
कुनै कर्मचारीले झुटा विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा तत्काल सुविधा खोसेर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सङ्घीय कर्मचारीका लागि यो निर्देशिका अनिवार्य हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शकका रूपमा रहनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट यो मस्यौदा अन्तिम रूपमा स्वीकृत भई लागू भएपछि सरकारी साधन स्रोतको दोहन रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
