काठमाडौँ । सरकारले देशका ठूला संस्थागत कोषहरूको लगानी दायरालाई विस्तार गर्दै नयाँ क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। अब कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले परम्परागत क्षेत्र बाहेक म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा पनि लगानी गर्न सक्ने भएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिएको हो। यससँगै नागरिक लगानी कोष ऐन, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा लगानी सम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जन भएका छन्।
यसअघि यी कोषहरूको लगानी मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र तथा सूचीकृत शेयरहरूमा मात्र सीमित थियो। लगानीका विकल्प सीमित हुँदा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कोष रकम बैंकिङ प्रणालीमै केन्द्रित हुने गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिक लगानी कोषले अब वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीको शेयरमा मात्र सीमित नरही धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डका इकाइहरूमा समेत लगानी गर्न पाउनेछ।
त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषले अब आफ्नै सामूहिक लगानी योजनामा मात्र सीमित नरही बाह्य म्युचुअल फण्ड तथा भेन्चर क्यापिटलमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी नीतिमा पनि सुधार गर्दै यसलाई म्युचुअल फण्डका साथै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ।
सरकारी स्वामित्वका यी तीन ठूला निकायहरूसँग ठूलो परिमाणमा पूँजी संकलन रहेको छ। लगानीका नयाँ क्षेत्र खुल्दा अब ती स्रोतहरू उत्पादनमुखी तथा उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी खुल्नुले स्टार्टअप तथा नवउद्यमहरूलाई संस्थागत लगानी प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसले पूँजी बजारमा तरलता बढाउने, लगानीको विविधीकरण गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
