काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिचेर चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
उनले वरिष्ठता केवल उमेर वा पदक्रमसँग मात्र सम्बन्धित नभई संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत मापदण्ड भएको बताएकी छन् ।
सांसद ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थालाई क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बनाइँदै लगिएको आरोप लगाउँदै स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाइँदा राज्य गलत दिशातर्फ अघि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
उनका अनुसार हालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको छ । साथै, विधि र प्रक्रियाको पालना गर्ने दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
सांसद ओलीले राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवादी सोच हावी हुँदै गएको सन्देश यस निर्णयले दिएको उल्लेख गर्दै संस्थागत थिति बसाल्ने अवसर गुमाइएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
