काठमाडौं । नेपालले अब ऊर्जा र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै हरित भविष्यतर्फ नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादनदेखि कार्बन व्यापार विस्तारसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेपछि नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।
सरकारले यातायात क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री, आधुनिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस योजनाअन्तर्गत नेपालमा उपलब्ध जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरेर स्वच्छ इन्धन उत्पादन गरिनेछ। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थमा विदेशी निर्भरता घटाउनुका साथै स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ग्रीन हाइड्रोजन योजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालको पानी र बिजुलीलाई भविष्यको इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने यो योजना दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग विस्तार भएसँगै नेपालका सडकमा धुवाँ उडाउने सवारीसाधनको सट्टा स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने यातायात प्रणाली विकास हुनेछ। यसले प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण र स्वदेशी ऊर्जा उपयोगमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रसँगै सरकारले वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई पनि आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसका लागि सरकारले ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने ‘रेड प्लस’ कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिने भएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार वन संरक्षणमा सक्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले अब आफूले जोगाएको वनको प्रतिफल प्रत्यक्ष आर्थिक रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। वनले वातावरणबाट सोसेको कार्बनको आधारमा ‘कार्बन क्रेडिट’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आम्दानी गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिनेछ। यसले वन संरक्षणलाई केवल वातावरणीय अभियानमा सीमित नराखी स्थानीय समुदायको आयआर्जनसँग पनि जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारका अनुसार वन जोगाउने समुदायको योगदानलाई आर्थिक मूल्यसँग जोडेर हरित अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाइनेछ। कार्बन व्यापारको संरचना सुदृढ भएपछि वन संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता अझ प्रभावकारी बन्ने र ग्रामीण समुदायको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकृति संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र आर्थिक विकासलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने यी योजनाहरूले नेपाललाई विश्वसामु उदाहरणीय हरित मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ। यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, नेपालले आगामी वर्षहरूमा दक्षिण एशियामै हरित ऊर्जा र कार्बन व्यापारको अग्रणी राष्ट्रका रूपमा नयाँ पहिचान बनाउन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
