इभी पारदर्शितामा जोड

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को मोटर क्षमतासम्बन्धी प्राविधिक पक्षबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

नाडाका अनुसार नेपालमा आयात हुने इभी सवारी साधनहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त परीक्षण एजेन्सीहरूले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाका आधारमा मात्र आयात हुँदै आएका छन्।

संस्थाले सम्बन्धित परीक्षण एजेन्सीले प्रदान गर्ने ‘टाइप अप्रुभल’ लगायतका प्रमाणपत्रहरू आयात प्रक्रियाका अनिवार्य आधार भएको उल्लेख गर्दै ती प्रमाणपत्रमा पिक पावर तथा परीक्षण विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुने जनाएको छ।

नाडाले इभी व्यवसायीहरूले प्रचलित कानुन, कर तथा भन्सारसम्बन्धी सबै व्यवस्था पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भन्दै पर्याप्त प्रमाणबिना ‘कर छली’ वा ‘अनियमितता’ जस्ता आरोप लगाउनु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारेको छ।

संस्थाका अनुसार नेपालमा आयात हुने धेरै इभी मोडेलहरू अन्य देशहरूमा पनि समान स्पेसिफिकेसनमै बिक्री हुने भएकाले केवल वेबसाइट वा बाह्य विवरणका आधारमा मोटर क्षमताबारे निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय नहुने बताइएको छ।

नाडाले नेपालमा मोटर क्षमताका आधारमा कर निर्धारण भए पनि परीक्षण तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी स्पष्ट, एकीकृत र व्यावहारिक मापदण्ड अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत नभइसकेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त परीक्षण निकायबाट जारी प्रमाणपत्रलाई नेपालमा आधिकारिक मान्यता दिने स्पष्ट कानुनी तथा प्राविधिक कार्यविधि विकास गर्न आवश्यक रहेको नाडाले जोड दिएको छ।

यसैबीच नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले पनि इभी मोटर क्षमतासम्बन्धी पछिल्ला टिप्पणी र व्याख्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

नाइमाका अनुसार हाल नेपालमा इभीको मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली र एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागू नभएकाले विभिन्न तहमा भ्रम र फरक व्याख्या देखिएको छ।

नाइमाले इभी सवारी साधनको प्राविधिक मूल्यांकन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीका प्रमाणपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त परीक्षण निकायका कागजात तथा स्थापित मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्ने बताएको छ।

संस्थाले सम्बन्धित सरकारी निकायबीच एकरूपता कायम गर्दै स्पष्ट प्राविधिक कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार र प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।