काठमाडौँ । सरकारले अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ७९.३६ मिलियन चिनियाँ युआन (करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको यो राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा सुधारका लागि लामो समयदेखि नेपालले चीनसँग सहयोग माग्दै आएको थियो ।
सन् १९६० मा चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्ग २०७२ सालको भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो । त्यसयता यसको पूर्ण स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान पनि स्वीकार गरेको छ ।
त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च र पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ तथा अतिरिक्त सदस्यका लागि प्रति व्यक्ति २ हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइनेछ ।
बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै विशेष व्यवस्था मिलाइने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकले प्रत्यायन नियमावली २०८३, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
