काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौमा भएको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । आयोगको बैठकबाट पारित प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी तथा विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, सुशासन कायम गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक तथा असन्तुलित बल प्रयोग गरेका थिए । सोही दिन १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने विभिन्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा थप व्यक्तिको ज्यान गएपछि मृतक संख्या ४२ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिनका क्रममा अधिकांश मृतकको टाउको, घाँटी र छाती जस्ता संवेदनशील अंगमा ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका घातक गोली लागेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसलाई सुरक्षाकर्मीको संयमहीन र अनुपयुक्त बल प्रयोगको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
प्रतिवेदनले आन्दोलन चर्किनु र परिस्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर पुग्न दिनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० मार्फत लगाइएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक थियो । साथै सुरक्षा निकायले पटक–पटक दिएको सुझाव बेवास्ता गरिँदा स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ २४ गते आन्दोलन देशभर फैलिँदा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय महत्वका संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । उक्त घटनाक्रममा ३ जना प्रहरी कर्मचारीको हत्या भएको तथा आगजनीमा परी १९ जना नागरिकको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने बाहिरिएपछि देशभरका २८ वटा कारागारमा दंगा भएको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार घटनापछि १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । कारागारभित्र भएको झडप तथा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १० जना बाल बिज्याइँकर्ता र कैदीको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले घटनाका दोषी राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, सूचना संकलनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘चेन अफ कमान्ड’ पालना नगर्ने सुरक्षा निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
