काठमाडौं। नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा बिचौलियामार्फत कमिसनको चलखेल भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने सौर्य सिँचाइ तथा ऊर्जा कार्यक्रमहरूमा कर्मचारीदेखि उच्च तहसम्मको मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै सेवाग्राही र व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला पछिल्लो समय कार्यान्वयन प्रक्रियामै बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लागेको हो। सेवाग्राहीहरूका अनुसार केन्द्रको कार्यालय परिसरमै विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधि र बिचौलियाहरू सक्रिय रूपमा देखिने गरेका छन्। उनीहरूले कर्मचारीसँग समन्वय गरेर उपभोक्तालाई निश्चित कम्पनी छनोट गर्न लगाउने तथा काम मिलाइदिने नाममा कमिसन असुल्ने गरेको दाबी गरिएको छ।
केही सेवाग्राहीले आफूहरूलाई निश्चित कम्पनीमार्फत मात्रै काम गर्न दबाब दिइएको बताएका छन्। कार्यालयबाट स्वीकृति पत्र पाएपछि अन्य कम्पनीमार्फत काम अघि बढाउन खोज्दा कर्मचारीले फोन गरेर रोक्ने तथा अर्को कम्पनीसँग काम नगर्न चेतावनी दिने गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।
सौर्य सिँचाइ कार्यक्रमसँग आबद्ध केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार योजना सञ्चालनका क्रममा विभिन्न तहमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिने गरेको छ। सर्वेक्षण, अनुगमन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समेत अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
केही उपभोक्ताले सर्वेक्षणकै क्रममा कर्मचारीलाई नगद रकम बुझाएको भन्दै रसिदसहित निवेदन दिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
यता केन्द्रका एक अधिकारीले भने यस विषयमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर सम्बन्धित व्यवसायीहरूले भने कमिसनबिना काम अगाडि बढाउन कठिन हुने अवस्था रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारी अनुदान र ग्रामीण विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्रियागत सुधार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा देखिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा, सौर्य सिँचाइ, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलोलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारका लागि यी कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर कार्यान्वयन प्रक्रियामै अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोपले कार्यक्रमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
