काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजामती सेवा र समग्र प्रशासनिक संरचनामा ठूलो सुधारात्मक कदम अघि सार्ने तयारी गरेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ। उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि सेवा गरेका वा उमेर हद नजिक पुगेका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो।
प्रस्तावित योजनाअनुसार निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका करिब १२ हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा हुन सक्ने बताइएको छ। यसलाई सरकारी प्रशासनलाई आधुनिक, चुस्त र युवा–केन्द्रित बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा यससम्बन्धी नीति घोषणा गर्न सक्ने अनुमान छ। स्रोतका अनुसार बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरेर पछि निजामती ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ।
यस योजनालाई सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना तथा चुनावी वाचासँग जोडेर हेरिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेपछि प्रशासनिक प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिएको छ।
तर, यस्तो ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा प्रशासनिक निरन्तरता प्रभावित हुन सक्ने र अनुभवी जनशक्तिको अभावले सरकारी सेवा प्रवाहमा चुनौती आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। साथै, अवकाश सुविधा, पेन्सन तथा उपदानका कारण राज्यको आर्थिक दायित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको भए पनि अर्थमन्त्रीले करिब २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको विस्तार गरिएको बजेट ल्याउने तयारी गरेको चर्चा छ।
बजेट अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयस्तरमा उच्च तहका अधिकारीहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको र दस्तावेज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत जानकारी गराइएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
