काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएसँगै अब नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने सुझावबारे छलफल अघि बढाएको छ।
मंगलबार बसेको सङ्घको बैठकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहभागी भएका थिए। एनएमबी बैंकका सीईओ गोविन्द घिमिरे र सिद्धार्थ बैंकका सीईओ रामेश्वर बस्याल अनुपस्थित रहे पनि सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट डेपुटी सीईओ अर्जुनभद्र खनाल सहभागी भएका थिए। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यति व्यापक सहभागितासहितको बैठक बैंकर्स सङ्घमा विरलै हुने गर्छ, जसले वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति बैंकिङ क्षेत्रको चासो र गम्भीरता झल्काउँछ।
बैठकमा सहभागी बैंकरहरूले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका धेरै सुझाव पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको र निजी क्षेत्र अझै पनि लगानी विस्तारप्रति आश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ।
नयाँ बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नै सेयर बजारमा देखिएको गिरावटलाई समेत निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेरिएको छ। बैंकरहरूको बुझाइमा वर्तमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
बैठकमा व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैमा भविष्यप्रति अनिश्चितता बढेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आर्थिक गतिविधिमा उत्साहको कमी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घट्दो अवस्था, युवाको विदेश पलायन तथा उपभोगमा आएको सुस्तताले अर्थतन्त्रलाई चुनौती थपेको निष्कर्ष सहभागीहरूको थियो।
बैंकरहरूका अनुसार अहिले धेरै मानिसको ध्यान दीर्घकालीन लगानीभन्दा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रतर्फ केन्द्रित देखिएको छ। उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विस्तारजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नबढ्दा आर्थिक पुनरुत्थानको गति सुस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपभोक्ताहरूमा पनि खर्चभन्दा बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषण छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितता, मूल्यवृद्धिको दबाब, कमजोर उपभोग र भविष्यप्रतिको चिन्ताले धेरै मानिसहरू आवश्यक खर्चसमेत सीमित गर्दै बचत बढाउनतर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो नियामकीय दबाब र व्यवसायिक वातावरणप्रतिको अन्योलले पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको बैंकरहरूले बताएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कानुनी जटिलता र नीतिगत अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई थप सतर्क बनाएको उनीहरूको धारणा छ।
बैठकमा निर्यात क्षेत्रका चुनौतीबारे पनि चर्चा भएको थियो। नेपालको कुल वस्तु निर्यातको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर रहेकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिने कुनै पनि असहजताले नेपाली निर्यात व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी प्लाइउड, कृषि तथा अन्य निर्यातमुखी उद्योगहरू अहिले नयाँ लगानी विस्तारमा सतर्क देखिएका छन्।
मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्सले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही विषयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ अघि सार्ने तयारी गरेका छन्। तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नबनाउने व्यवस्था, साना तथा असङ्गठित क्षेत्रका उद्यमीलाई कर्जामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने नीति तथा असल कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने समयसीमा हालको एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पुनः उठाउने तयारी गरिएको छ।
बैंकरहरूका अनुसार विगतमा पनि यस्ता धेरै सुझाव राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसपटक भने वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दै वास्तविक क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुझाव तयार पारिनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता हटाउन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आगामी मौद्रिक नीति निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले यसपटक बैंकर्स सङ्घले विगतभन्दा अझ विस्तृत र व्यवहारिक सुझाव राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको छ।
