अख्यितारले मुख्य भ्रष्टाचार नदेखेको आरोप लागेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधनसहित) को दफा १७ क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पु¥याउने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, यसतर्फ अख्तियारले हात हाल्ने आँट गरेको छैन । कुनै मनासिव कारणबिनै अख्तियार मूकदर्शक भएर बस्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
बेरुजुको अवस्था बर्सेनि विकराल बन्दै जाँदा मुलुक टाट उल्टिन बेर लाग्दैन ।
मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य ठीक राख्न उप्रान्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ र ४० अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट फस्र्यौट हुन नसकेको बेरुजु रकम जाँचबुझ गराई आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फस्र्योट गराउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को परिछेद ८ मा व्यवस्था भएअनुसार बेरुजु रकमलाई सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कसी लेखा परीक्षणबाट फस्र्यौट तथा हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम सरकारी बाँकीको रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर नगराएसम्म थिति र प्रणाली सुधार हुने सम्भावना छैन ।
