कामना सेवाको ब्याजदर सार्वजनिक, बचतमा ४ प्रतिशतसम्म

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले २०८३ असोज १ गते अर्थात् १७ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले बचत खाता, मुद्दती निक्षेप, आवधिक निक्षेप, कर्जा तथा व्यक्तिगत अवधिका कर्जाका लागि नयाँ ब्याजदर संरचना सार्वजनिक गरेको हो।

बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अधिकांश सामान्य बचत खातामा वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ। विदेशी रोजगारी तथा रेमिट्यान्स बचत खातामा भने वार्षिक ४ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बचत खातामा कति ब्याज ?

बैंकका अनुसार सामान्य बचत खाता, कामना सेवा प्रगति बचत खाता सिल्भर, सबल नारी बचत खाता, तलब बचत खाता, सेयरधनी बचत खाता, बाल बचत खाता, सामाजिक सुरक्षा बचत खाता, स्वाभिमान बचत खाता, सञ्चय कोष बचत खाता तथा अन्य बचत खातामा वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ। यी खातामा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुनेछ।

त्यस्तै, कामना सेवा प्रगति बचत खाता गोल्ड, तिम्रै लागि बचत खाता, कामना सेवा प्रगति बचत खाता प्लाटिनम तथा विशिष्ट बचत खातामा वार्षिक २.८० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ।

केएस पिएमएस बचत खातामा वार्षिक २.९० प्रतिशत, अल्फाग्रो बचत खाता र कर्मचारी बचत खातामा ३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ। विदेशी रोजगारी बचत खाता र रेमिट्यान्स बचत खातामा भने वार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध हुनेछ। कल खातामा वार्षिक १.३७५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने बैंकले जनाएको छ।

मुद्दती निक्षेपमा ४.२८ प्रतिशतसम्म

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ ३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ। ६ महिनादेखि १२ महिनाभन्दा कम तथा १ वर्षदेखि २ वर्षभन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेपमा पनि २.७५ प्रतिशत ब्याजदर नै कायम गरिएको छ।

२ वर्षदेखि ३ वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ३ प्रतिशत, ३ वर्षदेखि ४ वर्षभन्दा कम अवधिमा ३.१५ प्रतिशत तथा ४ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम अवधिमा पनि ३.१५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ।

५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भने वार्षिक ४.२८ प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध हुनेछ। ‘तिम्रै लागि’ ६ महिनाको मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक २.७५ प्रतिशत तथा १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा पनि २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज मासिक, त्रैमासिक वा परिपक्वतामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बैंकले जनाएको छ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ३.३५ प्रतिशतसम्म

संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फ १ वर्षदेखि २ वर्षभन्दा कम अवधिका लागि वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ। २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको अवधिमा पनि २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ।

३ वर्षभन्दा बढी अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा भने वार्षिक ३.३५ प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध हुनेछ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज त्रैमासिक वा परिपक्वतामा भुक्तानी हुने बैंकले जनाएको छ।

आवधिक निक्षेपमा २.७५ प्रतिशत

बैंकले आवधिक निक्षेपमा वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ। उक्त निक्षेपको ब्याज त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ।

कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा आधारित

बैंकले विभिन्न कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा आधारित हुने जनाएको छ। मुद्दती निक्षेप धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर निक्षेपमा रहेको कुपनदरमा २ प्रतिशत जोडेर वा आधारदरमा २ प्रतिशत जोडेर आउनेमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही दर कायम हुने व्यवस्था छ।

संघीय कर्जाको ब्याजदर भने संघीय निर्णयअनुसार निर्धारण हुने बैंकले जनाएको छ।

विपन्न वर्ग कर्जामा आधारदरमा बढीमा ४ प्रतिशतसम्म जोडिनेछ। अन्य सबै प्रकारका कर्जा तथा सापटीमा आधारदरमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म थप गरी ब्याजदर निर्धारण गरिने बैंकको नयाँ ब्याजदर सूचनामा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत अवधिका कर्जामा ८.९९ प्रतिशतदेखि

व्यक्तिगत अवधिका कर्जातर्फ ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि स्थिर ब्याजदर वार्षिक ८.९९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ७ वर्षभन्दा बढी र १० वर्षसम्मको अवधिका व्यक्तिगत अवधिका कर्जामा वार्षिक ९.४९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर तोकिएको छ।

त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी अवधिका व्यक्तिगत अवधिका कर्जामा वार्षिक ९.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर कायम गरिएको छ।

बैंकको औसत आधारदर ५.५२ प्रतिशत

बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो ३ महिनाको औसत आधारदर ५.५२ प्रतिशत रहेको छ। २०८३ साउनमा बैंकको ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत रहेको छ।

रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा थप १ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, हरित वित्तीयकरणअन्तर्गत योग्य कर्जामा प्रकाशित कर्जाको ब्याजदरभन्दा ०.२५ प्रतिशत कम प्रिमियम लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकले माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका अन्य ब्याजदर तथा सर्तहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार हुने स्पष्ट पारेको छ।