आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरू चरम असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा एकलौटी रकम थुपारेर असन्तुलित बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विपक्षीले सरकारले आलोचना गरिरहँदा सदनको सत्ता पक्षीय बेञ्चमा बस्नेहरू पनि उस्तै आक्रोशित सुनिएका हुन् ।
जको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको खुलेर आलोचना गरे ।
सांसद डा. सुनिल शर्माले ५ वटा जिल्लाबाहेक अरु जिल्लाका नागरिक नेपाली नै होइनन जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याएका उहाँले यस्तो बजेटले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने बताउनुभयो । सरकारमा बस्नेहरुमा जनताप्रति न्यूनतम जवाफदेहितासमेत नदेखिएको गुनासो गर्दै उनले तपाईहरुको हृदय छ कि छैन ? भनेर सोध्नुभयो । अब ५ जिल्लाका मान्छेहरूले रुख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने हो ? उहाँको प्रश्न थियो ।
‘५ वटा जिल्लाका मात्र नेपाली नागरिक हुन त ? हाम्रो कर्णाली, मुगु, मुस्ताङ, मधेसको, तराइको, पहाडको ५ जिल्ला बाहेक ७२ जिल्लाका मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइनन् रु तपाईँहरूलाई अलिकति दया लाग्दैन ? त्यहाँका नागरिकले पानी खान पाइदिए हुन्थ्यो, किसानहरूको लागि भत्किएको कुलो अलिकति बनाइदिन पाए हुन्थ्यो, सिँचाइको लागि एउटा बोरिङ गाडिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?
सत्तापक्षकै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि बजेट विनियोजन न्यायपूर्ण नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उहाको माग छ ।
कांग्रेसका अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले त झन् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आगामी निर्वाचनबाट संसद्मा नआउन् भनेर संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रार्थना गर्नुभयो ।
नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
