आजदेखि इन्टरनेटको न्यूनतम स्पिड र शुल्क बढ्यो

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आज सोमबारदेखि सस्तो र कम स्पीडका प्याकेज बन्द गरेका छन् । यससँगै इन्टरनेटको मूल्य बढेको छ । ५० एमबीपीएसभन्दा कम स्पिडको इन्टरनेट प्याकेज आजबाट लिन नपाइने हुँदा यदी त्यसभन्दा कम स्पिड लिएका ग्राहकले लिइरहेको न्यूनतम प्याकेजलाई बढाउनुपर्ने छ ।

आजदेखि नवीकरण गर्ने वा नयाँ सेवा लिने ग्राहकलाई मात्रै केही मूल्य बढ्ने भए पनि ५० एमबीपीएसभन्दा बढी मूल्यको प्याकेज भने यथावत् नै रहनेछ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) ले ग्राहकहरूले लिइरहेको सेवाको गुणस्तर बढाउन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दररेटअनुसार नै सेवा दिने गरी सस्तो प्याकेजलाई निरुत्साहित गरेको हो ।

आइस्पानले यो निर्णयले ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् भने थोरै पैसा थप हुँदा सेवाप्रदायकहरूबीचमै हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित हुने जनाएको छ ।

हाल केही सेवाप्रदायकहरूले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा कम दरमा सेवा दिने, भ्याट बिल जारी नगर्ने र स्पिडसमेत कम पठाउने गरेका कारण समग्र आइएसपीप्रति नै ती सेवाप्रदायकहरूको गुनासो हुने गरेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जनाएको छ ।

हाल कुनै पनि सेवाप्रदायकबाट ५० एमबीपीएसभन्दा कम स्पिडकै इन्टरनेट लिइसकेकाहरूको हकमा भने खरिद गरेकै प्याकेज निरन्तर हुनेछ । ग्राहकले हिजो आइतबारसम्ममा लिएको प्याकेज निरन्तर हुने र आज सोमबारदेखि लिने प्याकेज तथा नवीकरणमा मात्रै न्यूनतम ५० एमबीपीएस स्पिडको गति लागु हुनेछ ।

त्यसो त हाल चल्तीका सेवाप्रदायकहरूको एउटा वा दुईवटा प्याकेज मात्रै ५० एमबीपीएसभन्दा कमका छन् । अधिकांशले ५० एमबीपीएसभन्दा बढी ६५० एमबीपीएससम्मको प्याकेज बनाएका छन् । यी सबै सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर ती प्याकेज लागु गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

आइस्पानको यस्तो निर्णयबाट सेवाप्रदायकहरूले २०, ३० र ४० एमबीपीएसमा बिक्री गरिरहेको प्याकेज ५० एमबीपीएसको मात्रै हुनेछ । यस्तो निर्णयपछि ४० एमबीपीएसको मासिक ९०७ रुपैयाँ शुल्क तोकेको भायनेटले अब ५० एमबीपीएसका लागि ९५१ रुपैयाँ लिने भएको छ ।

सुबिसुको २० एमबीपीएसको ७५१ रुपैयाँ र ३० एमबीपीएसको ८०२ रुपैयाँको प्याकेज भने अब ५० एमबीपीएसको मात्रै हुँदा मासिक ९०५ रुपैयाँको हुने भएको छ ।

वर्ल्डलिंकको भने मासिक ५० एमबीपीएसको ९५० रुपैयाँभन्दा माथिको मात्रै प्याकेज भएकाले मूल्य बढ्ने छैन । अरू सेवाप्रदायकहरूलाई पनि सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउन यसले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।