नेपाली राजनीतिमा एकाएक उदाएको पार्टी हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । रवि लामिछाने नेतृत्वको यो पार्टी २०७९ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुनुअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो ।
पहिलो निर्वाचनमै रास्वपाले २१ सिटमा जीत निकाल्यो । २०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा रास्वपा १८२ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको छ ।
चुनावअघि रास्वपाले देशमा सुशासन कायम गर्ने, पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, बन्द भएका पुराना उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेलगायतको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर, प्रतिबद्धताअनुसार काम हुने सकेको छैन । सरकार गठनको केही महिनामै नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकार र सो पार्टीका सांसद नै विवादमा तानिइरहेका छन् । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको अधिकांश निर्णय विवादमा परेको छ ।
यता, सांसदहरु विभिन्न काण्डमा मुछिरहेका छन् । जसले आम नागरिकलाई ‘रास्वपा साँच्नै देश बनाउने पार्टी हो कि अराजकहरुको झुण्ड’ भनि सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
रास्वपाका नेता र कार्यकर्तामा राजनीतिक संस्कारको कमी देखिएको छ । देश र सबै नेपाली नागरिकको अभिभावक प्रधानमन्त्री साहकै स्ट्याट्सले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनताका उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याट्सको चर्को आलोचना भयो ।
प्रधानमन्त्री हैसियतको व्यक्तिबाट कुनै पार्टीलाई कटाक्ष गर्दै स्ट्याट्स आएपछि जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सामान्य राजनीतिक संस्कारसमेत नभएको बताएकी थिइन् ।
राजनीतिक, सार्वजनिक, आन्तरिक र नैतिक विषयमा मात्र पार्टीको अनुशासन आयोग आकर्षित हुन्छ, फौजदारी प्रकृतिको कसुरमा होइन ।
सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गको बिचौलियासँग साँठगाँठ देखिएपछि पदबाट बर्खास्त गर्नुपरेको थियो । तर, छानबिन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभईकन उनलाई पुन:बहाली गरियो ।
कुनै सांसद दिनदहाडै सरकारी कर्मचारीलाई थर्काउँदै हिँड्छन् भने कुनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर गोप्य फाइल माग्छन् । विदेशी पिआर हुँदाहुँदै कुनै सांसद बनेका छन् । एक जना सांसदले विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
यसबीच सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्रीलाई अश्लील शब्दले गाली गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका छन् । त्यसैगरी, अन्यको पनि एकपछि अर्को काण्ड सार्वजनिक भइरहेको छ ।
रोचक प्रसंग के भने, फौजदारी कानुन लाग्ने काण्डको हकमा समेत पार्टीकै अनुशासन आयोगमार्फत् छानबिन गराइँदैछ । प्रश्न उठ्छ–रास्वपाको अनुशासन आयोग मुलुकको कानुनभन्दा माथि हो ?
अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी हो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ, अदालतले दोषी वा निर्दोष ठहर्याउँछ ।
रास्वपाको अनुशासन आयोगसँग प्रहरीजस्तै अनुसन्धान गर्ने र अदालतजस्तै दोषी र निर्दोष ठहर्याउने अधिकार छ ? पार्टीको एउटा आयोगले त्यस्तो गम्भीर विषयमा सजाय सुनाउन सक्छ ? सजाय सुनाएमा कस्तो सुनाउने ? कुन कानुनको दफाअन्तर्गत टेकेर सजाय सुनाउने ?
राजनीतिक, सार्वजनिक, आन्तरिक र नैतिक विषयमा मात्र पार्टीको अनुशासन आयोग आकर्षित हुन्छ, फौजदारी प्रकृतिको कसुरमा होइन । एउटी महिलालाई फोनमार्फत ज्यान मार्ने धम्की दिनु सामान्य होइन ।
तर, महिलासँग जोडिएको विषयलाई देशको प्रमुख पार्टीले सामान्य ढंगले हेर्नु आश्चर्यजनक छ । त्यसैले अहिले रास्वपाले गर्न लागेको अनुसन्धानको शंका यतिमै सीमित छैन ।
रास्वपाले किन यत्रो अडियो बाहिरिँदा पनि सुनारलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन सकेन ? अर्को प्रश्न पनि छ । फौजदारी कानुनले नचिन्ने रास्वपाको छानबिनको औचित्य के ?
जनआस्थाबाट साभार
