गभर्नर डा.विश्ननाथ पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाई आज तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पेसी सूचीको ५ नम्बरमा छ ।
जेठ २० गते ३३ औं नम्बरमा पेशीमा चढेकोले सो दिन उक्त मुद्दाको सुनुवाई हेर्न भ्याइएको थिएन । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ गते भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्तरित आदेशको सुनुवाईका क्रममा सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा डा.पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
गभर्नरमा जेठ ६ गते नियुक्त डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरेर नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । तर, उनले नियुक्ति भएर पद बहाली गर्ने क्रममा नोटमा हस्ताक्षरसम्बन्धी टिप्पणीमा दस्तखत गरिसकेका छन् ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्त गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।
यता गभर्नर पौडेल दुई जना निर्देशकलाई साथमा लिएर आजदेखि करिब एक साताका लागि स्विटजरल्याण्ड उड्न लागेका छन् ।
