प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह-बालेनको कार्यालयले पत्रकार पक्राउ गर्न चासो राखेको हो भने त्यो चासो कसको आदेशमा थियो ! होइन भने नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम किन आयो ? प्रहरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम बेचेर पत्रकार तर्साउँदै छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालय पत्रकारको आवाज दबाउन प्रहरीलाई अघि सार्दै छ ? जनताले जवाफ खोजिरहेका छन्। सचिवालय भने अनभिज्ञताको पर्दा ओढेर बसेको छ।
सत्तामा पुगेपछि मानिसको बोली मात्रै होइन, व्यवहार पनि बदलिन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा पुरानै मान्यता छ। तर नयाँ अनुहार, नयाँ नारा र परिवर्तनको भाषणसहित आएको सरकारले पनि पुरानै सत्ताको रोग देखाउन थाल्यो भने त्यसलाई परिवर्तन कसरी भन्ने ?
प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारसँग अहिले एउटा सामान्य प्रश्न छ– पत्रकार पक्राउ गर्न प्रहरीलाई चासो दिने प्रधानमन्त्री कार्यालय कुन हो ? सिंहदरबारभित्रको प्रधानमन्त्री कार्यालय कि त्यसको नाममा चल्ने अर्को कुनै अदृश्य सत्ता !
हिजो शुक्रबार नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडले यही प्रश्न जन्माएको छ। समाचार कक्षबाटै पत्रकार पक्राउ गरिए। केही पत्रकारलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर नियन्त्रणमा राखियो। अन्य सम्पादक र पत्रकारको खोजी गरियो। सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेर मोबाइल जाँच गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भयो।
तर यस घटनाको सबैभन्दा रोचक पक्ष पत्रकार पक्राउ पर्नु मात्रै होइन, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा सरकार र प्रहरीबीच चलेको जुहारी हो।
नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रहरीको यो भनाइलाई सामान्य अर्थमा बुझ्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि प्रहरी सक्रिय भएको देखिन्छ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र कार्यालय यस घटनामा संलग्न नभएको बताएकी छन्। आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।
प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल
अब जनताले कसलाई विश्वास गर्ने, प्रहरीलाई कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई ?
प्रहरीको वक्तव्य झुटो हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। सचिवालयको भनाइ गलत हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयभित्र को र कुन तहबाट पत्रकारमाथि चासो राखिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। तर दुवै पक्ष सही भएको नाटक गरेर जनतालाई अलमल्याउने छुट कसैलाई छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोमा पत्रकार पक्राउ परेका हुन् भने त्यो लोकतन्त्रकै लागि लज्जास्पद विषय हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो नै थिएन भने प्रहरीको वक्तव्यमा त्यसको नाम जोडिनु झन् गम्भीर विषय हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एउटा प्रश्न : पत्रकारसँग यति धेरै डर किन ?
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने शैलीबाटै चर्चित भएका हुन्। सार्वजनिक निकायका कमजोरी, राजनीतिक बेथिति र सरकारी अकर्मण्यतामाथि प्रश्न उठाउनु उनको राजनीतिक पहिचानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो।
तर आज त्यही प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि प्रहरी परिचालन हुने अवस्था आउनु कस्तो विडम्बना हो !
हिजो नेताले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने नेतृत्व आज पत्रकारले समाचार लेखेपछि जवाफ दिनुको सट्टा प्रहरीलाई अघि सार्ने अवस्थामा पुगेको हो ? हिजो सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नेहरूलाई जवाफ फर्काउने राजनीतिक शैली आज समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउने शैलीमा बदलिएको हो ?
प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको आलोचना हुनु सरकार असफल भएको प्रमाण होइन। आलोचना सहन नसक्नु भने राजनीतिक कमजोरीको संकेत हो।
पत्रकारले सरकारको प्रशंसा गर्नैपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको फोटो छाप्नु, सरकारको उपलब्धि लेख्नु र सचिवालयको प्रशंसा गर्नु पत्रकारिताको दायित्व होइन। पत्रकारिताको दायित्व सत्तालाई प्रश्न गर्नु हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्ने समाचार पनि सार्वजनिक हुन सक्छन्।
समाचार गलत छ भने खण्डन गर्नुस्। तथ्य गलत छ भने प्रमाण सार्वजनिक गर्नुस्। कसैले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुस्। तर समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई प्रहरीको घेराभित्र राख्ने र सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा खोजी गर्ने शैली लोकतन्त्रको भाषा होइन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह-बालेन
असारमा गेटमा गाडी, अहिले समाचार कक्षमा प्रहरी !
गत असारमा सञ्चारमाध्यमको गेटमा गाडी राखिएको घटनालाई लिएर गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो। त्यतिबेला पनि सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
आज फेरि समाचार कक्षमै प्रहरी पुगिरहेको छ। पत्रकार पक्राउ भइरहेका छन्। सम्पादकहरूको खोजी भइरहेको छ। सञ्चारकर्मीको मोबाइल जाँच भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
के सरकार परिवर्तन हुनु भनेको पत्रकारलाई दबाब दिने तरिका मात्रै परिवर्तन हुनु हो रु पहिले गेटमा गाडी राखेर तर्साउने, अहिले प्रहरीको टोली पठाएर तर्साउने रु पात्र र शैली फरक भए पनि प्रवृत्ति उस्तै देखिन थालेको छ।
नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा पुरानो सत्ताको व्यवहार दोहोरियोस् भन्ने थिएन। तर पत्रकारलाई नै सरकारविरोधी ठानेर हेर्ने मानसिकता कायम छ भने नयाँ सरकार र पुरानो सरकारबीचको भिन्नता के रह्यो !
सरकारविरोधी समाचार लेख्नु अपराध होइन। सरकारको आलोचना गर्नु राष्ट्रविरोधी गतिविधि होइन। प्रहरीको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रहरी संगठनमाथिको आक्रमण होइन। यस्ता सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता बुझ्न नसक्ने हो भने परिवर्तनको भाषण गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अनभिज्ञ, प्रहरी सक्रिय :सरकार कसले चलाइरहेको छ ?
नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका धिरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल पक्राउ परेका छन्। दियोपोस्टका सुदीप विश्वकर्मा, रिता बुढाथोकी तथा नयाँ पत्रिकाका नवराज मैनालीको खोजी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यी पत्रकारमाथि कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ? कुन समाचारका कारण उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको हो ? उजुरी कसले दिएको हो रु पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार के हो ? सरकारले यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोमा प्रहरी परिचालित भएको हो भने त्यो चासो व्यक्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रहरीको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम अनावश्यक रूपमा जोडिएको हो भने प्रहरी नेतृत्वले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ।
सचिवालयले एउटा विज्ञप्ति वा दुई वाक्यको प्रतिक्रियाबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कुनै निजी कम्पनी होइन, जहाँ आफूलाई असुविधा हुने घटनामा जिम्मेवारी अरूको टाउकोमा हालेर उम्किन पाइयोस्।
नयाँ पत्रिकाका पत्रकारहरु
बालेनजी, पत्रकार तपाईंका विरोधी होइनन्
प्रधानमन्त्री बालेनलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न आवश्यक छ– पत्रकार तपाईंका व्यक्तिगत प्रशंसक होइनन्, न त उनीहरू तपाईंको राजनीतिक अभियानका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरूको काम तपाईंको लोकप्रियता बढाउनु पनि होइन।
तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईंको निर्णय, कार्यशैली, सचिवालय, मन्त्री र प्रहरी प्रशासन सबैमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यो प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिकलाई छ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको हो।
पत्रकारले तपाईंको सरकारको कमजोरी देखाए भने सुधार गर्नुस्। तपाईंका मन्त्रीले गल्ती गरे भने कारबाही गर्नुस्। सचिवालयका कर्मचारीले अधिकार दुरुपयोग गरे भने हटाउनुस्। प्रहरी नेतृत्वले कानुनविपरीत काम गर्यो भने जवाफदेही बनाउनुस्।
तर आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा राखेर सरकार बलियो हुँदैन। उल्टै सरकारको कमजोरी सार्वजनिक हुन्छ।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा चल्ने विषय होइनन्। आज पत्रकारमाथि भएको धरपकडलाई सामान्य ठानियो भने भोलि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणी पनि सरकारलाई मन नपरेको अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति कुर्सी होइन, जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास प्रहरीको गाडी, पक्राउ पुर्जी र नियन्त्रण कक्षबाट प्राप्त हुँदैन।
आज तपाईंको कार्यालयमाथि प्रश्न उठेको छ। भोलि तपाईंको सरकारमाथि उठ्नेछ। त्यसपछि तपाईंका निर्णयमाथि उठ्नेछ। प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीको वक्तव्यमा उल्लेख भएको चासोबारे सत्य सार्वजनिक गरोस्। पत्रकार पक्राउको कानुनी आधार देखाइयोस्। पक्राउ परेका पत्रकारको रिहाइ मात्र होइन, धरपकडको आदेश दिने संयन्त्रको पनि छानबिन होस्। सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गरेर मोबाइल जाँच गर्ने घटनाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले सरकार चलाउने जनादेश पाउनुभएको हो, प्रेसको घाँटी निमोठ्ने लाइसेन्स होइन। पत्रकारको कलमसँग डराउने हो भने सत्तामा बस्ने आत्मविश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्छ। परिवर्तनको नारा लगाएर सत्तामा पुग्ने अनि आलोचनाको आवाज सुन्नासाथ प्रहरीको सहारा लिने हो भने तपाईं र हिजोका शासकबीच फरक छुट्याउन जनतालाई गाह्रो हुनेछ।
पत्रकारलाई होइन, गलत काम गर्नेलाई तर्साउनुस्। समाचार कक्षमा होइन, भ्रष्टाचार र बेथितिको जरोमा प्रहरी पठाउनुस्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुहोस्।
नत्र इतिहासले यही प्रश्न सोध्नेछ– परिवर्तनको नारा दिने बालेनको सरकार पत्रकारसँग किन डरायो ?
कभर र यो, प्रतीकात्मक तस्बिर-
