सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
अदालतले परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सोही रिटमा २०८२ जेठ ४ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको हो।
२०८२ भदौ २४ मा जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजानी हुँदा मिसिल जलेको कारण फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लागेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
साथै, अनुमतिबाहेक हुने गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तयारी तथा बिक्री वितरणलगायत निषेधित गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ।
