सरकारले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ ।
आज शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्याययाधीकरण गठन गरेको हो ।
न्यायाधीकरणको सदस्यहरूमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै रहेका छन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
