काठमाडाैं, १ साउन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै निर्धारित लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले कुल आम्दानीतर्फ ७९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ भने खर्चतर्फ पनि ८१.९ प्रतिशत मात्र बजेट प्रयोग गर्न सफल भएको छ। कुल राजस्व संकलन र खर्चबीचको यो ठूलो अन्तरका कारण सरकारले झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ।
आयतर्फको निराशाजनक स्थिति
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र असुली हुन सकेको छ। यसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्व १ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो, जुन दुवै ७९ प्रतिशत लक्ष्य पूर्तिमा मात्र सीमित रहे।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन। त्यो वर्ष १४ खर्ब ७२ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १० खर्ब ९३ अर्ब मात्र संकलन भएको थियो।
खर्चतर्फ पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, असार मसान्तसम्ममा मात्र १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्चको शीर्षकगत अवस्था निम्नानुसार छ:
- चालु खर्च: विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च (८५.९९%)
- पूँजीगत खर्च: विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये २ खर्ब २२ अर्ब खर्च (६३.२%)
- वित्तीय व्यवस्थापन: विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्बमध्ये ३ खर्ब २० अर्ब खर्च (८६.१४%)
यसरी खर्चतर्फ पूँजीगत शीर्षकमा सधैंझैं न्यून उपयोग देखिएको छ, जुन दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
वैदेशिक अनुदान लक्ष्यमा असफलता
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा जम्मा २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो, जुन कुल लक्ष्यको ४४ प्रतिशत मात्र हो। मध्यावधि समीक्षा क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए, तर त्यो पनि पूरा हुन सकेन।
घाटा र ऋणको बढ्दो बोझ
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको कुल आम्दानी १२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुँदा कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ। यसले गर्दा २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखिएको छ, जसको पूर्ति गर्न सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुन बाध्य भएको छ।
आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारेका थिए। विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत अर्थात् चालु खर्चमा १० खर्ब २९ अर्ब, पूँजीगतमा २ खर्ब ९९ अर्ब, र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्दा सरकारी कार्यक्षमता र योजनाबद्ध खर्च कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
