नेपाल सरकारको ट्रेजरी पोजिसन गत वर्षको तुलनामा करिब २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ, जसले देशको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर चुनौती थपिएको संकेत गर्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘संघीय सञ्चित कोषको अवस्था’ प्रतिवेदन अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सुरुमा २ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सञ्चित कोष घाटामा रहेको तुलनामा केही कम देखिए पनि समग्र वित्तीय दबाब भने कायमै छ।
राजस्व र खर्चको अवस्था:
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल आम्दानी (राजस्व र अनुदानसहित) १२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ, जबकि कुल खर्च १५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले सरकारको आम्दानीभन्दा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखाउँछ।
खर्चको संरचना:
सरकारले गरेको कुल खर्चमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च मात्र हो। यसको विपरीत, पुँजीगत खर्च भने २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ, जुन कुल खर्चको १६ प्रतिशत मात्र हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा थोरै वृद्धि भए पनि त्यसको अनुपात कुल खर्चमा घट्दै गएको छ। यसले सरकारको खर्च दिगो आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित नभई व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक पक्षमा बढी केन्द्रित भएको स्पष्ट देखाउँछ।
वित्तीय व्यवस्थापन र वैदेशिक सहायता:
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा ऋण भुक्तानी, बैंकिङ कारोबार र अन्य व्यवस्थापकीय खर्चहरू पर्छन्।
गत वर्ष विदेशी अनुदान झनै न्यून ३२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ। कुल राजस्वको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा आन्तरिक स्रोत (कर र गैरकर) बाट आएको छ। यद्यपि, सरकारलाई २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण उपलब्ध भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्बले कम हो।
