सरकारले पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमसहितको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको बीरगञ्ज इजलासद्वारा गरिएको छुटकाे फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन दायर गर्दै फैसला प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण र प्रमाणको कमजोर मूल्यांकनका आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ।
उच्च अदालतले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै दोषमुक्त गरेपछि सरकार असन्तुष्ट
२०८१ जेठ १५ गते उच्च अदालत जनकपुरको बीरगञ्ज इजलासले आलमसहितलाई निर्दोष ठहर गर्दै जीवन कारावासको सजाय उल्ट्याएको थियो।
उक्त फैसला विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार सर्वोच्च पुग्न बाध्य भएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ कि अदालतले आरोपितहरूमाथि रहेका गम्भीर प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरेको छ, साथै घटनाको प्रकृति अनुसार न्यायिक समीक्षा कमजोर भएको छ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडिको विभत्स घटना
मुद्दा २०६५ चैत २७ गते (२००८ अप्रिल ९) को घटनासँग सम्बन्धित छ। रौतहट जिल्लाको फर्हदवामा रहेको आफ्नै काकाको (स्व. शेख इद्रीस) भुंसारमा अवैध बम निर्माण कार्य गरिरहेको अवस्थामा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने कयौं गम्भीर घाइते भएका थिए।
सरकारी अभियोग अनुसार, आलमले निर्वाचन प्रभाव पार्न आतङ्क सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बम निर्माण गराएका थिए। विस्फोटपछि घाइतेलाई बेहोस बनाइँ ईँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेकाे छ। घटनाको प्रमाणहरू, दावी गरिएको रुपमा, राजनीतिक प्रभाव र डरका कारण लामो समयसम्म दबाइएको थियो, तर पछि सार्वजनिक चासोका कारण मुद्दा अघि बढाइएको थियो।
जिल्ला अदालतको जीवन कारावास सजाय उल्ट्याएको निर्णयविरुद्ध न्याय खोज्दै सर्वोच्च
रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतले यो फैसला उल्ट्याएपछि न्यायमा हस्तक्षेप र दण्डहीनता बढेको आरोप जनस्तरमा उठ्न थालेको थियो। सरकारको पुनरावेदनमा जिल्ला अदालतका अन्य दोषमुक्त अभियुक्तहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
